सात निश्चय पार्ट-2 पर अमल करने में जुटी बिहार सरकार, नया विभाग गठित करने का फैसला, 20 लाख रोजगार पर भी शुरू हुआ काम

सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्लान को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार ने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत एक नया विभाग भी गठित करने का फैसला लिया है. इस संबंध में भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशानिर्देश दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | December 17, 2020 6:42 AM

पटना. राज्य में 20 लाख रोजगार और सात निश्चय पार्ट-2 की सभी योजनाओं पर तत्काल अमल शुरू हो गया है.

बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागीय प्रधान सचिवों की बैठक हुई, जिसमें सभी को एक सप्ताह के अंदर 20 लाख रोजगार के साथ ही सात निश्चय पार्ट-2 के सभी बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया.

विभागवार रिपोर्ट आने के बाद एक और बैठक होगी, जिसमें सभी बिंदुओं को जमीन पर उतारने के लिए दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे.

इसके तहत सात निश्चय पार्ट-2 के सभी कार्यों के लिए पेपर वर्क इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने प्लान को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार ने सात निश्चय पार्ट-2 के तहत एक नया विभाग भी गठित करने का फैसला लिया है. इस संबंध में भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशानिर्देश दिया.

सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राज्य में वर्ष 2025 तक एक मेडिकल, एक इंजीनियरिंग और एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी. युवाओं को व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जायेगी.

इसमें पांच लाख अुनदान और पांच लाख मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज के रूप में होगा. स्नातक पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना है.

हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, गांवों को बाजार और प्रमुख स्थानों के अलावा नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे से जोड़ा जायेगा. गांवों में साफ-सफाई, सभी को स्वास्थ्य और महिलाओं को सक्षम बनाने कि लिए कई कार्यक्रम चलाये जायेंगे.

कार्ययोजना के लिए बजट में होगा प्रावधान

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सात दिनों के बाद सभी विभागों की कार्ययोजना सामने आ जायेगी. इसके बाद विभागवार प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष दिया जायेगा.

जनवरी में इसके लिए बजट प्रारूप तैयार किये जायेंगे. बजट सत्र के दौरान पांच सालों की कार्ययोजना बना कर अलग-अलग बिंदुओं के लिए बजट प्रावधान कर दिये जायेंगे. गौरतलब है कि सात निश्चय पार्ट-2 पर अमल करने के लिए मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version