Bihar के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 48 लाख बच्चे राज्य सरकार की कल्याणकारी और लाभुक आधारित योजनाओं से वंचित हो सकते हैं. यह वह विद्यार्थी हैं, जिनकी मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इंट्री नहीं हुई है.आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कल्याणकारी और लाभुक आधारित योजनाओं की पात्रता के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है. इनके स्कूलों ने इनकी उपस्थिति को ही अभी तक सत्यापित नहीं किया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह कवायद 15 अक्तूबर तक पूरी हो जानी थी. मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इनकी उपस्थिति से जुड़े आंकड़ों के सत्यापन न हो पाने की वजह से यह कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से यह 48 लाख बच्चे लाभ से वंचित हो सकते हैं.
तीन नवंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह बात सामने आयी है कि बिहार शिक्षा परियोजना से प्राप्त यूडाइस पर सत्र 2021-2022 में कक्षा एक से 12 वीं में सभी सरकारी (अनुदानित संस्कृत एवं मदरसा सहित) विद्यालयों के पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 2.26 करोड़ (2,26,45,130) है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर मात्र 1.88 करोड़ (1,88,86, 066) विद्यार्थियों की डाटा इंट्री की गयी है. इस संदर्भ में डीबीटी कोषांग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने अगले चार दिन के अंदर नामांकित एवं पंजीकृत विद्यार्थियों की डाटा इंट्री करने के आदेश दे दिये हैं. हालांकि चार दिनों में सभी बच्चों के डाटा का इंट्री होना लगभग संभव नहीं है.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डीबीटी के जरिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाअों के तहत राशि हस्तांतरित की जानी है. कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री बालक-बालिका प्रोत्साहन योजना और छात्रवृत्ति योजना आदि समाहित हैं. जानकारी के मुताबिक अभी तक इस योजना के तहत राशि जारी हो जानी चाहिए थी. हालांकि विभिन्न वजहों से यह राशि जारी नहीं हो सकी है. इससे पहले 30 अगस्त को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा गया था कि वह सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करा दें.
