Loading election data...

बिहार सरकार बनायेगी टेक्सटाइल पॉलिसी, बोले शाहनवाज- पटना सिटी में बनेंगे रेडीमेड गार्मेंट्स

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में जल्द ही नयी टेक्सटाइल नीति लायी जायेगी. इसका प्रारूप अंतिम चरण में है. इसके बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जायेगा. इस नीति की मदद से पटना सिटी समेत कुछ अन्य शहरों में फिर से टेक्सटाइल उद्योगों को स्थापित किया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | March 30, 2022 7:19 AM

पटना. विधायक नंदकिशोर यादव के गैर-सरकारी संकल्प का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में जल्द ही नयी टेक्सटाइल नीति लायी जायेगी. इसका प्रारूप अंतिम चरण में है. इसके बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जायेगा. इस नीति की मदद से पटना सिटी समेत कुछ अन्य शहरों में फिर से टेक्सटाइल उद्योगों को स्थापित किया जायेगा. खासकर गंजी, अंडरवीयर समेत अन्य रेडीमेड गार्मेंट्स के उद्योग लगाये जायेंगे.

कपड़ा कंपनियों में 86 फीसदी लोग बिहार के

उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जितने भी कामगार दूसरे राज्य से लौट कर आये थे, उसमें 86 फीसदी लोग कपड़ा कंपनियों में ही काम करने वाले थे. इस वजह से राज्य में कामगारों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के बाहर टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े प्रवासी बिहारी चाहे वो कामगार हों या मालिक सब से बात हो रही है और उनका मन बिहार आकर काम करने का बन रहा है. बिहार सरकार निवेशकों को हर सुविधा देने को तैयार है. इसके लिए एक अप्रैल से नयी व्यवस्था भी लागू की जा रही है.

माटी कला बोर्ड के गठन का सरकार करेगी प्रयास

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद में समीर कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि माटी कला बोर्ड के गठन का सरकार प्रयास करेगी. गठन के लिए समिति का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट जल्द आयेगी. मंत्री ने कहा कि उपेंद्र महारथी संस्थान में 14 शिल्प कलाओं सहित माटी कला से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

बेहतर कंबल बनाने के लिए कामगारों को मिलेगा प्रशिक्षण

रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बिहार में भी बेहतर कंबल बनाने के लिए कामगारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. साथ ही यह कोशिश होगी कि बिहार के बने कंबल दूसरे राज्यों में भी जाये. उन्होंने कहा कि बिहार का कंबल आज भी लोगों की पहली पसंद है लेकिन इसका समुचित ब्रांडिंग और आपूर्ति नहीं होने के कारण कामगारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. सरकार इस ओर काम कर रही है.

Next Article

Exit mobile version