पटना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि कानूनों और कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कई बदलाव करने जा रही है. इसके तहत छोटी जोत के किसान भी बड़े जोत वाले किसानों की तरह अपनी फसल का अच्छे-से-अच्छा मूल्य ले सकेंगे.
देश- दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगे. इसके लिए कृषि विभाग बिहार कृषि निर्यात नीति -2022 और एफपीओ पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूर कराने में जुट गया है. कृषि सचिव ने बावस डिवीजन को इसका प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है. इसमें सबसे अधिक उन किसानों का ध्यान रखा है, जो कम भूमि और कम संसाधन वाले हैं.
ऐसे किसानों से सामूहिक खेती कराने पर जोर दिया जा रहा है. 2006 में राज्य के कृषि निर्यात का मूल्य तीन करोड़ रुपये था. 2020 तक यह 2,617 करोड़ हो गया. अब इसे छोटे किसानों की मदद से और आगे ले जाना है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राष्ट्रीय कृषिविकास योजना, प्रधानमंत्री कृषिसिंचाई योजना, आत्मा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम
