बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ा सौगात मिला है. बिहार सरकार के कर्मियों के मकान किराया भत्ता मे चार फीसदी तक वृद्धि करने पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. नये मकान किराया भत्ता के अनुसार पटना शहर में रहनेवाले कर्मियों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत जबकि अन्य शहरों में रहनेवाले कर्मियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा.
पटना में रहने वाले कर्मियों को 20 प्रतिशत…
अवर्गीकृत शहरों के कर्मियों को अब 7.5 प्रतिशत तो ग्रामीण क्षेत्र के कर्मियों को पांच प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुकवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही 25 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने राजधानी पटना में रहनेवाले कर्मियों का मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है.
अन्य शहरों के बारे में जानिए..
पटना के अलावा अन्य शहर जैसे अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल में रहनेवाले कर्मियो को 8 प्रतिशत की जगह मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा. अवर्गीकृत शहर में रहनेवाले कर्मियों को 6 प्रतिशत की जगह पर 7.5 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्र मे रहनेवाले कर्मियों को चार प्रतिशत की जगह पर पांच प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा.
नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है. सात निश्चय के तहत राज्य में एएनएम और जीएनएम स्कूलों में 247 पदों की स्वीकृति भी नीतीश सरकार ने दी है. जबकि भू सर्वेक्षण कर्मियों को अवधि विस्तार भी मिला है.
