पटना. नीति आयोग के आंकाक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रदेश का खगड़िया जिला अव्वल आया है. नवंबर, 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देशभर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में खगड़िया टॉप आया है. जमुई और पूर्णिया जिले ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है. बेहतर प्रदर्शन की वजह से खगड़िया जिले को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. नीति आयोग जमुई को दो करोड़ रुपये और पूर्णिया जिले को एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन देगा. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिख कर यह जानकारी दी है.
अमिताभ कांत के पत्र के अनुसार, नवादा जिले को बेहतर आर्थिक विकल्प और स्किल डेवलपमेंट के लिए तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा. साथ ही बेगूसराय जिले को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा. नीति आयोग ने इन सभी जिलों के डीएम, डीसी, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सहित जिले की पूरी टीम को बधाई दी है. साथ ही अतिरिक्त आवंटन के लिए 30 जनवरी तक प्रस्ताव भेजने को कहा है.
नीति आयोग के इस पत्र के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा है- राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केवल खगड़िया ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में विकास हो रहा है. प्राकृतिक और आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियां होने पर भी राज्य की विकास दर लगातार दो अंको में है. ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए.
जनवरी, 2018 में प्रारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर समग्र विकास में उनकी सहायता करना है. राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक हैं और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है. इसके अलावा कई मंत्रालय भी योजना के कार्यान्वयन में योगदान दे रहे हैं. यह कार्यक्रम मुख्यतः पांच विषयों – स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है.
