Bihar Land Survey: सेना की 150 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा, मेजर के पत्र पर सरकार ने की ये कार्रवाई
Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें पता चला है कि पूरे राज्य में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है. मेजर ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को पत्र लिखा है.
Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें पता चला है कि पूरे राज्य में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है. यह जमीनें राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, गोपालगंज, गया और कैमूर में स्थित हैं. सेना मुख्यालय झारखंड एवं बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर जमीनों को मुक्त कराने का अनुरोध किया है.
सेना की जमीन का म्यूटेशन जरूरी
मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर दस्तावेज सही किए जा रहे हैं. लेकिन सेना की जमीन को लेकर बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग और मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड में काफी अंतर है. उन्होंने कहा है कि सेना की जमीन का म्यूटेशन जरूरी है और जहां भी अतिक्रमण है, वहां से हटाया जाए. राज्य के 6 जिलों में 150 एकड़ से अधिक जमीन पर सरकारी विभागों और रैयतों का कब्जा है.
सेना के अनुसार, बिहार में सेना की ज़मीनों पर अतिक्रमण की स्थिति इस प्रकार है:
- मुजफ्फरपुर: यहां सेना की कुल 9.36 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण है, जिसमें से 4.48 एकड़ पर बिहार सरकार और 4.88 एकड़ पर नागरिकों का कब्ज़ा है.
- गया: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 344.39 एकड़ सेना की ज़मीन दिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. यहां सेना के पास कुल 1052.150 एकड़ ज़मीन में से केवल 1030.23 एकड़ ही बची है, जबकि 96.15 एकड़ को वन विभाग के कब्ज़े में बताया गया है.
- दानापुर कैंट एरिया: 0.314 एकड़ ज़मीन पर बीएसएनएल का कब्ज़ा है.
- मनेर: 0.227 एकड़ ज़मीन पर पीडब्ल्यूडी, कल्याण पदाधिकारी और एक धार्मिक स्थल स्थित हैं.
- नौसा: 19.88 एकड़ ज़मीन पर बिहार मिलिट्री पुलिस का पूरी तरह से कब्ज़ा है.
- हथुआ: 10.003 एकड़ ज़मीन पर ग्रामीणों का कब्ज़ा है.
- सासाराम: 10.06 एकड़ ज़मीन पर बीडीओ, ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन और पीडब्ल्यूडी आदि का कब्ज़ा है.
- सरवन (सासाराम ज़िला): 6.36 एकड़ ज़मीन पर बीएसईबी का कब्ज़ा है.
- डेहरी ऑन सोन: 1.086 एकड़ ज़मीन पर बिहार पुलिस और नागरिकों का कब्ज़ा है.
- जहानाबाद: 18.96 एकड़ ज़मीन पर बिहार सरकार का अतिक्रमण है.
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विभाग सचिव ने जिला के समाहर्ता को दिया अहम निर्देश
सेना के इस पत्र के बाद विभाग के विशेष सचिव ने राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, गोपालगंज, गया और कैमूर के समाहर्ता को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि गलत म्यूटेशन के कारण अतिक्रमण और अनावश्यक मुकदमेबाजी के मामले बढ़े हैं. ऐसे में रक्षा भूमि के अभिलेख का रख रखाव, म्यूटेशन और जमीनों को मुक्त कराना अति आवश्यक है. उन्होंने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.