बिहार विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत, विपक्ष के हमलावर होने के पूरे आसार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बिहार विधानसभा (Bihar Assembly Budget Session) का बजट सत्र शुक्रवार (19 फरवरी) से शुरू हो रहा है, यह 24 मार्च तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण से होगी. सत्र के हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकलने और नीतीश सरकार के गठन के लंबे अंतराल पर बजट सत्र बुलाया गया है.
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19 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र
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22 फरवरी को नीतीश सरकार पेश करेगी बजट
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24 मार्च को विधानसभा बजट सत्र का समापन
बिहार विधानसभा (Bihar Assembly Budget Session) का बजट सत्र शुक्रवार (19 फरवरी) से शुरू हो रहा है, यह 24 मार्च तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण से होगी. सत्र के हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकलने और नीतीश सरकार के गठन के लंबे अंतराल पर बजट सत्र बुलाया गया है. माना जा रहा है कि राज्य में अपराध, कोरोना जांच में गड़बड़ी समेत दूसरे मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है.
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बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बजट सत्र को लेकर विधान मंडल के आसपास और शहर में शांति-विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सत्र को देखते हुए डीएम पटना और एसएसपी ने गुरुवार को अहम आदेश भी जारी किया है. इसमें विधानसभा सत्र को ध्यान में रखकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल बिहार विधानसभा परिसर में गुरुवार को हुई.
भीड़ पर प्रतिबंध, जुलूस-प्रदर्शन पर पाबंदी
सत्र के दौरान विधान सभा के आसपास की सड़कों और इलाकों में गैर कानूनी तरीके से भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर और पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे. वहीं, कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है. चिकित्सा दल और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. सत्र के दौरान भवन में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जारी किया गया है.
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सदन में बजट सत्र के दौरान क्या होगा खास?
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22 फरवरी: बजट पेश
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23 फरवरी: धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
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1 से 16 मार्च: आय-व्यय पर अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद
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17 मार्च: वाद-विवाद पर सरकार का उत्तर
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18 से 23 मार्च: राजकीय विधेयकों का व्यवस्थापन