बिहार में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्राम पंचायतों के मुखिया ने अब सरकार की टेंशन बढ़ा दी है. मुखिया महासंघ ने घोषणा की है कि वह 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन को अब और तेज करेगी. इस कड़ी में संघ द्वारा गांधी जयंती (दो अक्तूबर) के अवसर पर निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों का ग्राम सभा से बहिष्कार करने के साथ शुरू होगा. इसके बाद आंदोलन कर रहे मुखिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के आवास का घेराव भी करेंगे. अगर इससे भी मांगों पर सरकार फैसला नहीं लेती है, तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया की महा पंचायत आयोजित की जायेगी.
विधायकों एवं विधान पार्षदों को ज्ञापन सौंप कर मांगा गया समर्थन
संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने शुक्रवार को पटना के दारोगा राय पथ में हुई संघ की राज्यस्तरीय बैठक में लिये गये सर्वसम्मति के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में प्रखंड व जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम और सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया गया. इसके बाद सभी दलों के नेताओं, विधायकों एवं विधान पार्षदों को ज्ञापन सौंप कर मांगों के प्रति समर्थन मांगा गया.
पूरे राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में कामकाज ठप
मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि हमारी मांगों का पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख, सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंचों का भी समर्थन मिल रहा है. पूरे राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में कामकाज ठप है. विकास की गतिविधियां अवरुद्ध हैं बावजूद सरकार हठ धर्मिता का रुख अख्तियार किये हुए है.
राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ अपने जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं केंद्र के मंत्री
मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विसंगतियों को दूर करने के बजाय राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ अपने जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम केंद्र सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बिहार में फ्लॉप कराने का षड्यंत्र करने की बात कह रहे हैं.
16 अगस्त से ग्राम पंचायतों के कार्यों को छोड़ हड़ताल पर मुखिया
मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि सात निश्चय की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण का काम पंचायतों से लेकर अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है. ग्राम सभा को प्राप्त अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. बता दे कि बिहार भर के मुखिया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का झंडोत्तोलन करने के बाद 16 अगस्त से ग्राम पंचायतों के कार्यों को छोड़ कर हड़ताल पर चले गए थे.
मुखिया संघ की प्रमुख मांगें ये हैं
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पंचायत जनप्रतिनिधियों कप मिलने वाले वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाए,
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केंद्र सरकार द्वारा 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि तुरंत मुहैया कराई जाए
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मुखियाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाए,
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मुखियाओं को सुरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस दिया जाए
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आपराधिक घटनाओं में जनप्रतिनिधियों की मौत पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए
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मनरेगा में पंचायतों को भुगतान का अधिकार वापस मिले
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नल जल योजना का संचालन पीएचईडी की जगह पंचायतों को दिया जाए
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