बिहार में न फ्री में बिजली मिलेगी, न हटाये जायेंगे प्रीपेड मीटर, विधानसभा में सरकार की दो टूक
बिहार में न तो फ्री में किसी को बिजली मिलेगी और न ही प्रीपेट मीटर हटाये जायेंगे. शुक्रवार को सरकार ने ऊर्जा विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि ऐसा संभव नहीं है.
पटना. बिहार में न तो फ्री में किसी को बिजली मिलेगी और न ही प्रीपेट मीटर हटाये जायेंगे. शुक्रवार को सरकार ने ऊर्जा विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि ऐसा संभव नहीं है. सरकार की ओर से दो टूक जवाब के बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी मुफ्त में बिजली की चाह रखने वाले लोगों को निराशा हुई है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि बिहार में फ्री बिजली नहीं मिलने वाली है. नीतीश सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की अपनी योजना की जमकर तारीफ की, लेकिन विधानसभा में हर विधायक ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायत की थी. इस पर सरकार ने बिहार के हर प्रखंड में हर महीने कैंप लगाकर स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर सुनवाई करने की घोषणा की है.
बिहार में फ्री बिजली नहीं
विधानसभा में शुक्रवार को बिजली विभाग के बजट पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलने जा रही है. मंत्री ने कहा कि फ्री बिजली चलने वाली नहीं है. जो राज्य मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, उनके ऊपर लदा हुआ कर्ज देखिये. सरकार ने दावा किया कि बिहार में पहले से ही दूसरे कई राज्यों की तुलना में कम पैसे में बिजली दी जा रही है. राज्य सरकार जितने में बिजली खरीद रही है उससे काफी कम में लोगों को दे रही है. इसके लिए 7 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि चार वर्षों से बिहार में बिजली का दर नहीं बढ़ा है.
स्मार्ट मीटर नहीं हटेगा
विधानसभा में चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड बिहार सरकार का क्रांतिकारी कदम है. पूरे देश में पहली बार बिहार में बिजली का प्रीपेड मीटर लग रहा है. जितना पैसे भरवाइये उतनी बिजली की खपत करिये. मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाने के बिहार के फैसले का पूरा देश नकल कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार मॉडल की तरह पूरे देश में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की बात कही है. बिहार में लगभग 50 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं. अक्टूबर 2022 में ही 1 करोड़ 48 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया गया था. इसके लिए 15 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च करने की मंजूरी दी गयी थी. इसमें से 36 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं, बाकी बचे घरों में भी ऐसा ही मीटर लगाने का काम चल रहा है.
शिकायतों का किया जायेगा निपटारा
विधायकों की शिकायत पर भी ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव प्रीपेड मीटर की कमी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की एक महिला शिकायत लेकर आयी कि दो बल्ब जलाते हैं औऱ 2 हजार का बिजली बिल आया है. मंत्री ने कहा कि एक दिन वे उस महिला के घर चले गये तो देखा कि उसके घर में पांच पंखा, 8-10 बल्ब, दो फ्रिज चल रहे हैं. मंत्री को देखकर महिला वहां से भाग गयी, लेकिन विधानसभा में सारी पार्टी के विधायकों ने प्रीपेड मीटर की शिकायत की थी, इसलिए राज्य के हर प्रखंड में महीने के दूसरे शनिवार को कैंप लगा कर प्रीपेड मीटर की शिकायतों को सुना जायेगा.