Bihar News: बिहार के जिन-जिन ग्रामीण इलाकों में किसी भी कारण से सड़कें टूटी हुईं हैं, उनकी मरम्मत 15 दिनों के अंदर करा ली जायेगी. इसी तरह जिन नलों से अब तक पानी नहीं आया है, उसे अधूरा मानते हुए इसे भी 15 दिनों में ठीक करवा लिया जायेगा. यानी पंचायत चुनाव से पहले सरकार दोनों चीजों को पूरी तरह से दुरुस्त करवा लेगी. इस समय-सीमा के बाद जहां काम अधूरे रहेंगे, तो इसके लिए दोषी वहां के संबंधित पदाधिकारी या अन्य कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
उक्त बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कही. उन्होंने विधानसभा में नौ हजार 601 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट पेश किया. कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से इस बार पंचायती राज विभाग का मुख्य फोकस इस बार होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में एक हजार 500 वार्ड ही ऐसे बचे हैं, जहां गली-नली योजना काम शेष है. अन्य सभी में यह काम पूरा करा दिया गया है.
इसके अलावा अन्य किसी स्थानों पर अगर इस योजना के तहत काम छूट गया है, तो उसकी भी लिस्टिंग करायी जा रही है. इन योजनाओं के रखरखाव का काम पंचायत सभा के माध्यम से कराया जायेगा. मंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत सभी गांवों में शहरों के तर्ज पर साढ़े 12 लाख स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेंगी. राज्य के सभी 534 प्रखंडों में यूनिट बनाकर पंचायत समिति भवन बनाया जायेगा. इसके अलावा गांवों में शादी-विवाह या अन्य तरह के कार्यक्रम कराने के लिए सम्राट अशोक भवन बनाये जायेंगे.
मंत्री ने कहा कि गांवों में भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है. इसके कार्यान्वयन को लेकर योजना बनायी जा रही है. शुरुआत में गांवों में सभी स्थानों पर नहीं, सिर्फ मुख्य स्थानों पर इसे लगाने की योजना है.
मंत्री ने कहा कि चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक बहाल करने की योजना है. इसके तहत दो हजार 96 स्वीकृत पदों में एक हजार 418 पदों पर बहाली हो चुकी है. इसी तरह दो हजार 96 आइटी सहायक के स्वीकृत पदों में एक हजार 625 की बहाली हो चुकी है. आठ हजार 387 पंचायतों में करीब सात हजार कार्यपालक सहायक बहाल हो चुके हैं. शेष सभी पदों पर जल्द बहाली होगी.
Posted By: Utpal kant