बिहार: पेयजल पर भरना होगा शुल्क, नगर निगम बोर्ड की बैठक में फैसला, पढ़े डिटेल

Bihar News: पटना नगर निगम पेयजल पर शुल्क वसूलेगा. यहां पीने के पानी पर लोगों को शुल्क भरना होगा. यह फैसला नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया है. इसके साथ ही अन्य फैसले भी लिए गए है.

Bihar News: पटना नगर निगम पेयजल पर शुल्क वसूलेगा. शुक्रवार को नगर निगम के बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की गयी. निगम की ओर से कहा गया कि नगर विकास व आवास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव के बदले निगम अपने स्तर से प्रस्ताव तैयार करेगा. फिलहाल दरें कम करके आगे इसकी वसूली करने पर सहमति बनी है. बैठक में पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 के अनुरूप पेयजल पर शुल्क लगाने के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को निगम बोर्ड ने यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि इसका स्लैब बहुत भारी है और इससे लोगों पर बोझ बढ़ जायेगा. सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ आशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके बदले पटना नगर निगम अपना विनियमन बनायेगा. सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड की इजाजत मिलने के बाद उसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा . हालांकि, निगम द्वारा प्रस्तावित दरें सरकार द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में बहुत कम होंगी.

वार्ड पार्षदों के बीच हुई जमकर बहस

पेयजल शुल्क वसूलने के प्रस्ताव पर निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षदों के बीच जमकर बहस हुई. वार्ड 40 के पार्षद असफर अहमद ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक बढ़ जायेगा. वहीं, वार्ड 28 के पार्षद विनय पप्पू ने कहा कि वर्ष 2013 से पहले तक जो होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा था, उसमें जलकर, मलकर, शिक्षा कर सभी एक साथ सम्मिलित होते थे, लेकिन बाद में इसे संपत्ति कर बना दिया गया और कचरा शुल्क अलग से वसूला जाने लगा है. अब पेयजल पर भी शुल्क लगाया जा रहा है, जो आम लोगों पर बोझ को बहुत बढ़ा देगा. कई वार्ड पार्षदों ने इस आधार पर भी पेयजल शुल्क वसूली का विरोध किया कि जलापूर्ति की पाइप लाइन अब तक कई क्षेत्राें में ठीक से बिछ नहीं पायी है और न ही बोरिंग का पानी घरों तक ठीक से पहुंचाया जा रहा है. वहीं एक महिला पार्षद ने पेयजल की बर्बादी को रोकने में पेयजल शुल्क को कारगर बताते हुए इसका समर्थन किया.

लगेंगे 50 हाइ मास्ट, संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान पर 5% की छूट

बांकीपुर अंचल सभागार में पटना नगर निगम पर्षद की तीसरी साधारण बैठक में 50 हाइ मास्ट लगाने और संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान पर पांच फीसदी की छूट समेत कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी 15वें वित्त आयोग के एसडब्ल्यूएम मद से तालाबों को विकसित करने के लिए योजनाओं को मिली स्वीकृति दीघा और गुलबीघाट श्मशान का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. प्रीकास्ट मैनहोल स्लैब ढक्कन सहित कास्ट कराने के प्रस्ताव को मंजरी दी गयी. मोर्याटावर के निर्माण के लिए 27.62 करोड़ रुपये को भी मंजूरी मिली. वार्ड कार्यालय की किराया बढ़ोत्तरी गुलजारबाग सर्वे ऑफिस से म्यूनिसिपल सर्वे नक्शा निकालने को मंजूरी. 50 जगहों पर हाइमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली 10 आवेदकों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राप्त राशि 84.60 करोड़ व्यय करने को मंजूरी मिली.

तीन हाइड़ा के क्रय को मंजूरी मिली. पर्यटन विभाग को मंगल तालाब के सौदर्यीकरण के लिए अनुमति दे दी गयी है. डिजिटल माध्यम से संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त छूट काे मंजूरी मिली. संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क पे फोन के माध्यम से उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली. नूतन राजधानी अंचल में निगम भवन के निर्माण को मंजूरी मिली मौर्याटावर के पारित नक्शे के अनुरूप वहां भवन बनाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी 150 क्लोज सीएनजी टीपर और 30 सीएनजी ओपन टीपर की खरीद को मंजूरी दी गयी. सभी छह अंचलों में एक- एक ट्रांसफर स्टेशन बनाना एसकेपुरी के जीर्णशीर्ण सामुदायिक भवन के निर्माण को मंजूरी दी गयी अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी गयी. वैगन इंडिया के लीज प्रॉपर्टी को भी मंजूरी दी गयी . हर वार्ड को बोरिंग और चापाकल के लिए 50 हजार रुपये दिये जायेंगे.