Bihar News: केंद्र सरकार ने 13 राज्यों को 86201 करोड़ रुपये जारी किये हैं लेकिन बिहार के हिस्से कुछ नहीं आया है. राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की राशि भेजी गयी है. बिहार भी राजस्व घाटा वाला राज्य था लेकिन बिहार को इस लिस्ट में नहीं रखा गया.
राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कुल 86,201 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. अनुदान की राशि राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जायेगी. वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक कुलआठ किस्त जारी की जा चुकी है. मंत्रालय ने पिछले सप्ताह 13 राज्यों को 7183 करोड़ रुपये राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की आठवीं मासिक किस्त जारी की है.
इस मद से राजस्व घाटे वाले राज्यों को अभी तक अनुदान की कुल राशि 57467 करोड़ जारी की जा चुकी है. लेकिन, बिहार को इस मद से कोई राशि नहीं मिलेगी. 2020-21 में कोरोना के प्रकोप के कारण बिहार भी राजस्व घाटा वाला राज्य था. संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है. यह अनुदान राशि राजस्व खातों में कमी को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है.
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पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस अनुदान के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि को रखा है. इस अवधि के राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए राशि तय की गयी थी.
13 राज्यों को राजस्व
घाटा अनुदान की राशि
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आंध्र प्रदेश -7032 करोड़
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असम -3260 करोड़
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केरल- 8782 करोड़
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मणिपुर- 1540 करोड़
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मेघालय- 688 करोड़
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मिजोरम- 1076 करोड़
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नगालैंड- 3020 करोड़
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पंजाब- 5516 करोड़
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राजस्थान- 3241 करोड़
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सिक्किम- 293 करोड़
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त्रिपुरा- 2948 करोड़
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उत्तराखंड- 4758 करोड़
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पश्चिम बंगाल- 9058 करोड
Posted By: Thakur Shaktilochan
