ईवीएम से बिहार पंचायत चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अब 12 अप्रैल को पटना हाइकोर्ट में सुनवायी होगी. आयोग हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है जिसके बाद चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी. ईवीएम की खरीद इसीआइएल से किया जाना है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने है.
पटना हाइकोर्ट में ईवीएम पर एनओसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सोमवार को अपना-अपना पक्ष रखेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है. इधर आयोग ने जिलों से तीन सौ से अधिक पंचायतों के नव गठित नगर निकायों में शामिल होने के बाद नवीनतम रिपोर्ट तलब की है.
जिलों से कहा गया है कि नवगठित पंचायतों और दूसरी पंचायत में शामिल हुए गांवों को नयी पंचायतों में जोड़ते हुए मतदाताओं का ब्योरा उपलब्ध कराये. इसी आधार पर आयोग स्क्रूटनी कर नये सिरे से मतदाता सूची बनाने का निर्देश देगा.
जानकारों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) ने ईवीएम के मसले का हल निकालने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद को 14 अप्रैल को तकनीकी टीम के साथ दिल्ली तलब किया है. इससे पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कई बार एसइसी के आयुक्त दीपक प्रसाद इसीआइ के सक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा के अलावा अन्य अधिकारियों से रूबरू हो चुके हैं.
Posted By: Utpal Kant
