Bihar Panchayat Election: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) से पहले नीतीश सरकार (Nitish kumar Govt) ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक साथ दो खुशखबरी दी है. एक तो उनके मार्च 2020 से रूका मासिक मानदेय से जुड़ा है तो वहीं दूसरा पंचायतों के सालाना बजट मद से जुड़ी राशि का.
दरअसल, एमएलसी डॉ मदन मोहन झा ने सदन में तारांकित सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि पंचायतों के जन प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय मार्च 2020 से बकाया क्यों है? इसके सवाल पर संबंधित मंत्री ने कहा कि राशि जारी कर दी गयी है. बिहार पंचायत चुनाव से पहले मानदेय का भुगतान हर हाल में कर दिया जायेगा.
इधर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में पंचायतों की संपत्तियों की मरम्मत और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली योजना के तहत बसावटों के सृजन व रखरखाव पर फोकस दिया गया है. बजट में हर पंचायत को सात करोड़ सालाना संपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए दिये जायेंगे. इसी प्रकार हर पंचायत को मुख्यमंत्री गली योजना के रखरखाव के लिए 17 लाख सालाना दिये जायेंगे.
गली योजना में नयी बसावटों के सृजन होने से और पुरानी गलियों की स्थिति खराब होने से बचाव पर यह राशि खर्च की जायेगी. बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने पंचायती राज विभाग के लिए कुल 9544.95 करोड़ का बजट पेश किया. इसमें स्कीम मद में 1370.87 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के रूप में 8174.06 करोड़ शामिल हैं. गांवों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए तरल व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को खर्च किया जायेगा.
राज्य सरकार द्वारा राज्य में 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इनमें से 1387 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है. शेष 1813 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है. पंचायत कर्मियों के क्षमता वर्धन के लिए राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, जिला पंचायत संसाधन केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया गया है.
Posted By: Utpal kant
