बिहार: विवि में प्रमोशन अब आसान नहीं, सरकार ने तैयार की नयी पालिसी, जानें क्या हैं नये मानक

पटना. बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के प्रमोशन अब आसान नहीं होंगे. प्रमोशन के लिए उच्च स्तरीय मानकों पर आधारित परिनियम बना लिया गया है. इसमें सहायक प्राध्यापक से प्रमोशन के लिए कठोर प्रावधान किये गये हैं. बनाये जा रहे इस परिनियम में यूजीसी के 2018 के प्रावधान समाहित होंगे. नये शैक्षणिक सत्र से पहले परिनियम के प्रभावी होने की उम्मीद है.

औपचारिक मंजूरी का इंतजार

जानकारी के मुताबिक कुलपतियों की एक समिति ने उसे बनाकर बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद को दिया है. यहां से औपचारिक मंजूरी के लिए यह परिनियम एक -दो दिन में शिक्षा विभाग को भेजा जाना है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रमोशन के लिए अब तक यूजीसी के 2005 का परिनियम लागू था. जबकि यूजीसी ने इस बीच 2010 और 2018 में परिनियम प्रभावी कर चुका है. यूजीसी के 2018 के परिनियम को आश्चर्यजनक तरीके से प्रभावी नहीं किया गया. हालांकि शिक्षा विभाग ने सात माह पहले ही बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी. अब नये परिनियम लागू होने के बाद प्रमोशन हो सकेंगे.

कई प्रकार के मानकों में बदलाव

नये परिनियम के तहत सहायक प्राध्यापक (एकेडमिक लेवल 10 ) के वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक ( एकेडमिक लेवल 11) में प्रमोशन के लिए चार साल की सेवा पीएचडी डिग्री अथवा पांच साल की सर्विस के साथ एमफिल अथवा प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री जरूरी होगी. साथ ही 21 टीचिंग और रिसर्च मेथेडोलॉजी में काम भी करना होगा. रिसर्च पेपर का प्रकाशन, रिफ्रेशर कोर्स और प्रमोशन स्क्रीनिंग कमेटी की गुड ग्रेड भी हासिल करनी होगी. सहायक प्राध्यापक सीनियर लेवल 11 से 12 में प्रमोशन के लिए , सहायक प्राध्यापक लेवल 12 से एसोसिएट प्रोफेसर , सहायक प्राध्यापक से प्रोफेसर, प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के प्रोफेसर के लिए विशेष मानक तैयार किये जा रहे हैं.

प्रमोशन के लिए परिनियम तैयार

बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रो कामेश्वर झा ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन के लिए परिनियम तैयार है.इसमें प्रमोशन के लिए उचित और सख्त मानक तैयार किये जा रहे हैं. जल्दी ही परिनियम को मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग के जरिये राजभवन भेज दिया जायेगा. शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के एकेडमिक स्तर को सुधारने के लिए संकल्पित है.