बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने जब से पद संभाला है तब से एक के बाद सख्त फैसले लिए गए हैं. उन्होंने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है. शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर भी के के पाठक का जोर दिखा है. वहीं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूल नहीं आने वाले छात्र-छात्राओं के नाम काट दिए जाएं. इसका असर भी अब दिखने लगा है. अबतक एक लाख से अधिक बच्चों के नाम स्कूल से कट चुके हैं.
बिहार के सरकारी स्कूलों से एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के नाम काटा जा चुका है. शिक्षा विभाग की ओर से जिलों को निर्देश दिया गया था कि स्कूल नहीं आने वाले छात्र-छात्राओं का नाम स्कूल से काटा जाए. लगातार तीन दिनों तक अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं तो उनके अभिभावक को नोटिस दें और अगर उसके बाद भी लगातार 15 दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं आएं तो उनका नामांकन रद्द कर दें. जिसके बाद जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी गयी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा विभाग को जिलों से आंकड़ा प्राप्त हुआ है. 13 सितंबर तक 1 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन रद्द किया जा चुका है. बताया गया कि इस आंकड़े में चार जिलों का जिक्र नहीं है. ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा. बताते चलें कि बीते दो सितंबर को के के पाठक ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था और 15 दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के नाम काटने के निर्देश दिए थे.
जानकारी के अनुसार, पिछले दस दिनों के अंदर हुई इस कार्रवाई में सरकारी स्कूलों के वैसे बच्चों के नाम कटे हैं जो नामांकन डुप्लिकेसी यानि योजना का लाभ लेने के लिए एक से अधिक जगहों पर एडमिशन लिए हों.
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बांका के रजौन प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का नाम हटाया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के निर्देशानुसार सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य कर दिया गया है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार पंकज से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के सभी 18 संकुल संसाधन केंद्र के अंदर 193 प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय हैं. इन सभी विद्यालयों में शुक्रवार तक विद्यालय नहीं आने वाले 724 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है.
बीइओ कुमार पंकज ने बताया कि यह कार्रवाई विभाग के निर्देश के आलोक में की गयी है, जो अभी निरंतर जारी रहेगा. हालांकि दूसरी ओर निरीक्षण करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में निरीक्षण के दौरान तीन दिनों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें. विद्यालय की ओर से अपने पोषक क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. तीन दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को नोटिस भेजा जा रहा है. इसके बावजूद बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं तो लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहने पर बच्चों का नाम संबंधित कक्षा के नामांकन पंजी से काट दिया जा रहा है.
अपर मुख्य सचिव के के पाठक के पूर्णिया दौरे के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक की अध्यक्षता में जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की बैठक जिला स्कूल में हुई. इस अवसर पर जिला स्थापना के डीपीओ देवनंदन तांती, सर्व शिक्षा अभियान के कौशल कुमार आदि मौजूद थे. बैठक में गुरुवार को पूर्णिया पहुंचे अपर मुख्य सचिव के के पाठक द्वारा लिए गए निर्णय को बारी-बारी से जानकारी दी गयी. सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय सहायक नोशद आलम ने उपस्थित प्रधानाध्यपकों को विस्तृत जानकारी दी. बैठक में सभी प्रधानाध्यपकों से विज्ञान गोष्ठी में चयनित छात्रों की सूची जल्द उपलब्ध करने के लिए कहा गया है. जबकि विद्यालय स्तर पर आयोजित कला उत्सव में चयनित छात्र-छात्राओं की सूची, विद्यालय स्तर पर आयोजित रोल प्ले और चित्रांकन से संबंधित प्रतिवेदन, वीरगाथा के तहत चयनित छात्रों की वर्गवार सूची की भी मांग की गयी है. इसके अलावा यूथ और इको क्लब तथा विज्ञान और गणित क्लब के गठन एवं संचालन से संबंधित प्रतिवेदन के लिए कहा गया है. बैठक में उन्नयन स्मार्ट क्लास के संचालन से संबंधित प्रतिवेदन व साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन पर चर्चा भी हुई.
बैठक में विद्यालय में जो बच्चे लगातार तीन दिनों तक नहीं आते हैं तो उन छात्रों का नामांकन रद्द करने से संबंधित निर्णय को सुनाया गया. सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयो में वीसी की व्यवस्था रखने की हिदायत दी गयी. बैठक में विभाग से निर्गत की गयी राशि 25000, 5000 तथा 4000 ( यूथ क्लब,इको क्लब,साइंस क्लब, मैथ क्लब प्रवेशो उत्सव आदि) के व्यय से संबंधित अद्यतन स्तिथि के लिए कहा गया है.
बैठक में उपस्थित प्रधानाध्यपकों से वर्ग 11वीं में नामांकन एवं उपस्थिति की रिपोर्ट भी हर दिन देने के लिए कहा गया है. विद्यालय में किसी भी हाल में छात्र-छात्राओं की पचास फीसदी से अधिक उपस्थिति अनिवार्य बताया.
भागलपुर में ऐसे 15 हजार विद्यार्थियों का नाम स्कूलों से कट चुका है. डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को बैठक में विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की. 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों में सुधार करने के उद्देश्य से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निरीक्षण कर नामांकन के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपस्थिति व बेहतर प्रबंधन को लेकर अपने सुझावों से अवगत कराने कहा. नारायणपुर, खरीक, कहलगांव, जगदीशपुर, गोराडीह, गोपालपुर, बिहपुर, इस्माइलपुर, नाथनगर, नवगछिया, पीरपैंती, सन्हौला व शाहकुंड में भवनविहीन विद्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने की कार्रवाई चल रही है. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंताओं को सभी विद्यालयों में चापाकल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया. सभी बीडीओ को डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग कराने का निर्देश एक बार फिर दिया गया. प्र
