Bihar: लगभग एक दशक बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करेगा. पहली बार पानी व सफाई के बदले लग रहे यूजर चार्ज का बोझ झेल रहे शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होने पर अपनी पॉकेट और ढीली करनी पड़ सकती है. यही नहीं, शहर में नगर निगम का जो मार्केट बना है, उसकी किराये राशि में भी वृद्धि होगी. इसके अलावा कंपनीबाग में जो सिटी पार्क बना है, उसमें आने-जाने वाले लोगों को इंट्री शुल्क देना पड़ेगा. स्मार्ट सिटी से बने टाउन हॉल को मीटिंग आदि के लिए नगर निगम भाड़े पर लगाने का निर्णय भी ले सकता है. लाइब्रेरी में जो छात्र पढ़ने आते हैं, उन्हें भी मासिक शुल्क देना पड़ेगा.
महापौर निर्मला साहू ने इन सभी प्रस्तावों के साथ 31 जनवरी को निगम बोर्ड की मीटिंग बुलाने का पत्र नगर आयुक्त को जारी किया है. मेयर की तरफ से लगभग एक दर्जन प्रस्ताव तैयार करते हुए पत्र भेजा गया है. नगर आयुक्त भी अपनी तरफ से कुछ एजेंडा शामिल कर सकते हैं. हालांकि, नगर आयुक्त का क्या एजेंडा होगा. यह अभी फाइनल नहीं हो सका है. इधर, निगम सरकार की पहली ही बोर्ड मीटिंग में टैक्स व किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर निगम प्रशासन व पार्षदों के बीच घमासान हो सकता है. कारण कि अब तक जब-जब बोर्ड मीटिंग में टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है. तब-तब प्रशासन विधायक से लेकर पार्षदों के गुस्सा का सामना करना पड़ा है.
शहर से निकल रहे कचरा के निष्पादन के लिए रौतनिया में एजेंसी बहाल करने पर निर्णय बोर्ड ले सकता है. नल-जल योजना के साथ रोड-नाला निर्माण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी. इसको लेकर भी नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं. कंपनीबाग में नगर निगम का नया बिल्डिंग बनना है. इसकी लागत राशि दस करोड़ से अधिक है. इसके अलावा मिठनपुरा के आम्रपाली ऑडिटोरियम की मरम्मती व निर्माण का भी प्रस्ताव है. बोर्ड के समक्ष इसे भी रखा जा सकता है. निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
शहर में बड़ी संख्या में गली-मोहल्ले व चौक-चौराहों पर आवारा कुत्तों का सुबह से रात तक आतंक रहता है. इस पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है. नयी सरकार की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी. इसमें इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद प्रशासन की तरफ से तैयार रणनीति के तहत कार्रवाई होगी. बता दें कि देश के अन्य राज्यों में कई नगर निगम निजी एजेंसी बहाल कर आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन दिला रहा है. इसको लेकर नगर आयुक्त नवीन कुमार ने प्लान तैयार किया है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई संभव होगी.
प्रशासन की तरह निगम अधिकारियों का भी होगा सरकारी आवास
जिला प्रशासन व कमिश्नरी के अधिकारियों की तरफ नगर निगम के अधिकारी को भी सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी. अब तक सरकारी आवास की सुविधा सिर्फ नगर आयुक्त को है. लेकिन, आने वाले समय में दामुचक स्थित निगम के खाली जमीन और चंदवारा में सरकारी आवास का निर्माण नगर निगम करा सकता है. बोर्ड में इसको लेकर भी एक प्रस्ताव रखा गया है.
