बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला BJP का साथ, सम्राट चौधरी ने बड़े आंदोलन का किया एलान, जानें क्या है योजना

राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रेसवार्ता किया. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई में शामिल होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2023 4:23 PM

बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में आज डोमिसाइल नीति के विरोध राजभवन मार्च का आयोजन किया गया. अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया. इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हुआ है. मगर, अब शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी उतर गयी है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने खुलकर इसका एलान कर दिया है. बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अभ्यर्थियों के साथ 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला.

सीटेट-एसटीईटी अभ्यर्थियों की हो सीधी नियुक्ति: सम्राट चौधरी

बीजेपी कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था. सालभर होने जा रहा है. मगर, महागठबंधन सरकार के द्वारा वादा पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि एसटीईटी, सीटेट और टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बिना बीपीएससी के परीक्षा के सीधे नियुक्ति किया जाए. ये लोग पहले परीक्षा पास कर चुके हैं. शिक्षक अभ्यर्थियों को हक दिलाने के लिए हम 13 जुलाई को गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी मार्च करेगी. उन्होंने कहा कि बिहार अब भ्रष्टाचार में डूबता जा रहा है. खगड़िया में पुल गिरा, बरसात में सड़के धंस गयी. हम सभी बातों को मार्च में उठायेंगे.

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शिक्षा मंत्री ने किया बिहार का अपमान: विजय सिन्हा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों का अपमान किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में कॉम्पीटेंट अभ्यर्थी नहीं मिल पाते. इसलिए सीट खाली रह जाते हैं. इसलिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है. ये कहकर उन्होंने बिहार का अपमान किया है. शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लगातार संशोधन हो रहा है ताकि बहाली की प्रक्रिया को फंसाया जा सके. यहां, आपातकाल लग गया है. अपने हक की आवाज उठाने वाले को सरकार जेल भेज देती है.

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