बिहार शिक्षक बहाली में स्थानीयता को बरकरार रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां आ गयी है. इसके बाद, अभ्यर्थी और पार्टियां विरोध का रणनीति बनाने में जूट गई हैं. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छात्रों के समर्छन में आ गयी है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से०) के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में पूर्व मंत्री डॉ0 संतोष कुमार सुमन ने डोमिसाइल नीति को हटाए जाने के खिलाफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर कहा हम पार्टी उनकी मांग का समर्थन करता है. डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर पूरे बिहार की जनता में आक्रोश की लहर है. हम पार्टी डोमिसाइल नीति को लागू करने के पक्ष में है. सरकार ने प्रतिभाशाली बिहारी प्रतिभा वाले बच्चों पर टिप्पणी कर प्रतिभा का अपमान किया है.
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शनिवार को पटना में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को शिक्षकों से बात करनी चाहिए, न कि लाठियां चलानी चाहिए. पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये शिक्षक ही बिहार का भविष्य तैयार करते हैं. ऐसे में कोई भी सरकार द्वारा शिक्षकों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यही शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं. उन्होंने कहा कि वे 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, और अब तक शिक्षकों के दिलों में जगह नहीं बना सके हैं, यह उनको सोचना चाहिए.
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में हो रही शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन देने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक बहाली नियमावली में लगातार संशोधन किया जाना यह साबित करता है कि महागठबंधन सरकार बिहार के युवाओं से नौकरी छीन कर दूसरे प्रदेश के लोगों को देना चाहती है. वर्तमान राज्य सरकार बिहार में बिहारी युवाओं को नौकरी और रोजगार से वंचित करना चाहती है. रालोजपा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल हटाने और वर्तमान शिक्षक भर्ती नीति का जोरदार तरीके से विरोध करेगी. इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान की अध्यक्षता में रालोजपा का एक शिष्टमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिल कर उनको ज्ञापन सौंपेगा.