प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर एक बार फिर से पटना सहित प्रदेश के कई जिलों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है. जबकि कई शिक्षकों का वेतन उनके खाते में क्रेडिट हो गया है. दुर्गा पूजा के ऐन मौके पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में मायूसी के साथ शिक्षा विभाग के प्रति आक्रोश भी है. इधर, इस संबंध में पूछने पर पटना के डीओ ने कहा कि विभाग से अनुमति मांगी गई है. अनुमति मिल गया तो सभी के वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा.
बता दें कि फरवरी -2022 में छठे चरण के तहत सूबे के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में करीब 42000 शिक्षकों की बहाली हुई थी. बहाली के वक्त इनसे प्रमाणपत्र के फर्जी नहीं होने का शपथ पत्र लिया गया था. उस वक्त विभाग ने कहा था कि तय समय सीमा के अंदर सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच के बाद वेतन भुगतान किया जाएगा.अगस्त 2022 तक जब विभाग प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं करा सका तब इस शर्त के साथ वेतन निर्गत करने का फैसला लिया गया कि जुलाई 2023 तक सत्यापन करा लिया जाएगा.
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पर, जुलाई -2023 तक भी विभाग सत्यापन नहीं कर सका और सितंबर -2023 से शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया. विभाग के इस रवैए से आक्रोशित शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें शिक्षकों की क्या ग़लती है. विभाग को अगर वेतन रोकना ही तो उसे उन पदाधिकारियों का वेतन रोकना चाहिए जो प्रमाणपत्र सत्यापन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं.
