IT HUB In Bihar: बिहार सरकार आइटी सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को जीएसटी में बड़ी रियायत देने जा रही है. बिहार आने वाली ऐसी कंपनियों को जीएसटी में छूट मिल सकती है. नयी आइटी पॉलिसी में संशोधन कर सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है. जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी लेकर प्रावधान को लागू किया जायेगा. बुधवार को प्रभात खबर के दफ्तर आये राज्य के आइटी व लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष सुमन ने यह जानकारी दी.
बिहार सरकार आईटी में चाहती है बड़ा निवेश
मंत्री ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर आइटी सेक्टर में निवेश चाहती है. इसके लिए कई तरह की छूट दी जा रही है. इससे आइटी कंपनियां बिहार की ओर रुख करेंगी. आने वाला समय गेम चेंजर होगा. पांच वर्षों में बिहार बेंगलुरु, हैदराबाद की तरह आइटी हब बन जायेगा. बेहतर माहौल में राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे. आइटी हब बन जाने से यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मुहैया होंगे. दूसरे देशों और राज्यों में काम कर रही बिहारी प्रतिभाओं को बिहार में ही रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में काम किया जा रहा है.
आरक्षण दायरा बढ़ाने का समर्थन
जाति गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मामले को अपना समर्थन देते हुए डाॅ संतोष सुमन ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील की है. एनडीए शासित के शेष राज्यों में जाति गणना की बात नहीं होने पर कहा कि इस पर उनको कुछ नहीं कहना है. मंत्री ने कहा कि लघु जल संसाधन विभाग सूखाग्रस्त इलाकों में हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है. इसके लिए बड़े पैमाने पर नलकूप लगाये जा रहे हैं. आहर, पइन का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. सरकार किसी भी खेत को सूखा नहीं रहने देना चाहती है.
समय पर ही होगा चुनाव, सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं
एनडीए के सहयोगी और हम पार्टी के अध्यक्ष डॉ संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव नियत समय पर ही होंगे. उनकी पार्टी एनडीए के घटक दल के साथ ही चुनाव मैदान में जायेगी. एनडीए बड़ी जीत हासिल करेगा.एनडीए में सीटों पर कोई विवाद नहीं है. लोकसभा की तरह आने वाले विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा हो जायेगा.पुल टूटने की घटना से बिहार की होती है बदनामी
मंत्री डॉ संतोष सुमन ने कहा कि पुल टूटने की घटना से बिहार की बदनामी होती है. इस पर सरकार की ओर से जवाब आ गया है. विभाग ने कहीं-कहीं लापरवाही मानी है. प्रशासनिक या किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वाले को सरकार दंडित करेगी. आगे कोई गड़बड़ी न हो, इस पर वर्क प्लान बनाया गया है. जल संसाधन विभाग ने कुछ गड़बड़ी उजागर की है. दोषियों पर कार्रवाई होगी और उनसे मुआवजा वसूला जायेगा.
बिहार और बिहार के बाहर होगा कॉन्क्लेव
बिहार व बिहार के बाहर कॉन्क्लेव किया जायेगा. इसके माध्यम से कंपनियों को बताया जायेगा कि उनको जमीन मुहैया करायी जायेगी. यह भी बताया जायेगा कि बिहार में कंपनियों को सुरक्षा मिलेगी. बिहार में पॉलिसी उनके अनुसार है. उद्योग विभाग के सहयोग से एचसीएल आयी है. विभाग की ओर से सुविधाएं दी जा रही हैं. उनके काम शुरू करने के बाद दूसरी कंपनियां भी आयेंगी.
