बिहार को सातऔर आइएएस अधिकारी मिलेंगे.ये सभी अधिकारी बिहार के सभी विभागों में तैनात गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. राज्य सरकार ने पदोन्नति से आइएएस अधिकारी बनने के लिए स्थानीय स्क्रीनिंग के आधार पर इन सेवा के राज्य के 29 अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजी थी. इन अधिकारियों का साक्षात्कार यूपीएसी में 18-19 जनवरी को हुए थे. सूत्रों को कहना है कि सात अधिकारियों की सूची यूपीएससी अनुशंसा करके केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और बिहार सरकार को भेज दी है. इसमें बिहार वित्त सेवा के 3,बिहार सहकारिता सेवा के 2 और बिहार कृषि सेवा के 2 के अधिकारी हैं.जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा.
क्या है राज्य सेवा से आइएएस बनने का नियम
बिहार में आइएएस अधिकारियों की कमी है. कमी की एक बड़ी वजह राज्य सिविल सेवा से आइएएस में प्रोन्नति के लिए निर्धारित कोटे से नहीं भरा जाना भी है.राज्य के निर्धारित आइएएस अधिकारियों के कोटे के 33 फीसदी पद राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों को प्रोन्नति देकर भरे जाते हैं. इन 33 फीसदी में से 15 फीसदी पदों पर गैर-प्रशासनिक सेवा यानी अभियंत्रण सेवा, सहकारिता सेवा,वित्त सेवा और शिक्षा सेवा जैसे सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है. इसे केंद्र से अनुमति मिलने में देरी या दूसरी तरह की शिथिलता से प्रोन्नति वाले पद भी अभी रिक्त पड़े हैं. इन अधिकारियों की प्रोन्नति आइएएस में हो नहीं रही है, जिस कारण से इन सेवा के अधिकारियों के कोटे से भरे जाने वाले विशेष सचिव,अपर सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पद खाली पड़े हुए हैं. राज्य में इस तरह के कुल 535पद खाली हैं.
बिहार प्रशासनिक सेवा से आइएएस बनने के 60 पद हैं रिक्त
बासा से आइएस में प्रोन्नति वाले रिक्त पद
2020 : 27
2021 : 24
2022 : 09
कुल 60
