अरियरी.
प्रखंड अंतर्गत वरुणा पंचायत में आवास योजना में नाम जोड़ने और जॉब कार्ड बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर वसूली का मामला सामने आया है. वसूली का यह मामला वरुणा पंचायत के मसौढा गांव से जुड़ा है. यहां आवास योजना में नाम नहीं जोड़ने और जॉब कार्ड से वंचित करने का धौंस देकर पीड़ितों से वसूली का आरोप सामने आया है. इस पूरे मामले को लेकर वरुणा पंचायत के मसौढा गांव के दर्जनों लोग अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने अरियरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और प्रखंड बीडीओ से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगायी. पीड़ित ग्रामीणों में जेठन मांझी, भाशो मांझी, साबो देवी, विभा देवी, सोनी कुमारी, श्री मांझी, शांति देवी, कबूतरी देवी, सोनेलाल मांझी, जय मंती देवी सहित अन्य ने आरोप लगाया कि उनके यहां आवास योजना को लेकर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है. जिसके बाद लाभुकों की सूची तैयार की जायेगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए जॉब कार्ड को लेकर 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये मांगा जा रहा है. जबकि इसके बाद आवास योजना के लिए नाम जोड़ने को लेकर 15 सौ रुपये से लेकर चार हजार रुपये की वसूली की जा रही है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यह वसूली आवास सहायक कर्मी के अलावे गांव के ही कुछ बिचौलिए भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे लोग दूसरे राज्य में रहकर ईंट-भट्ठा पर काम करते थे और उन्हें गांव में चल रहे सर्वेक्षण कार्य को लेकर वहां से बुलाया गया है. परंतु अब उन लोगों से इसके एवज में भारी रकम चुकाने की मांग की जा रही है, जिसमें वह बिल्कुल भी सक्षम नहीं है. जोर जबरदस्ती के स्थिति से नजराना भुगतान करने के लिए कर्जा लेने की विवशता बना है. पीएम आवास की आस में काम छोड़कर घर आये लेकिन यहां भी वास्तविक लाभुकों को नजराना भुगतान करना पड़ रहा है. पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले में अधिकारी से दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने एवं योजना का लाभ बगैर रिश्वतखोरी का दिये जाने की मांग की. वहीं इस मामले में बीडीओ ने जांच की बात कही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
