शेखपुरा.
समाहरणालय के मंथन सभागार में आइसीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों की समीक्षा डीडीसी संजय कुमार के द्वारा किया गया. इस अवसर पर डीडीसी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नित कर अनापति प्रमाण पत्र की स्थिति, वन स्टॉप सेंटर-सह-महिला हेल्पलाइन केंद्र में दर्ज वादों एवं उसके निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गयी. आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तथा अनापति प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में जिला अंतर्गत 215 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन है, जबकि 39 केंद्रों का नया भवन निर्माणाधीन अवस्था में है. इसके अतिरिक्त नये आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु 94 केंद्रों के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्माणाधीन भवन की वर्तमान स्थिति, किस योजना से उसका निर्माण कराया गया है इत्यादि की संपूर्ण जानकारी से उन्हें अवगत कराएं. उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अपना भवन हेतु भूमि को चिन्हित करने के लिए प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित शीघ्र उपयुक्त स्थल का चयन करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए अंचल स्तर पर सप्ताहिक बैठक करें तथा उन्हें भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं. इस अवसर पर अपर समाहर्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका के साथ-साथ अन्य कर्मी आदि उपस्थित थे.महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिली चेतावनी :
समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं की जाये. महिला पर्यवेक्षिकाओं को चेतावनी देते हुए गुणवतापूर्ण पर्यवेक्षण करते हुये आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर-सह-महिला हेल्पलाइन प्रभारी पदाधिकारी को अपने स्तर से लंबित कार्यों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.साथ ही कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जन जागरूकता बढ़ाने का भी आदेश दिया गया. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत जिले के कुल 716 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दिए गए विभागीय लक्ष्य 2148 के विरूद्ध 2538 लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त कर अग्रेतर करवाई करने हेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है.वहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 2148 के विभागीय लक्ष्य के विरूद्ध 1750 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किये गये है. इस पर लाभुकों को चिन्हित करने का कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
