जिले में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद : प्रेम कुमार

शुक्रवार को जिले के दौरे पर बिहारशरीफ अतिथि गृह में बिहार सरकार के सहकारिता सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया़

By Prabhat Khabar News Desk | October 25, 2024 9:17 PM
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बिहारशरीफ. शुक्रवार को जिले के दौरे पर बिहारशरीफ अतिथि गृह में बिहार सरकार के सहकारिता सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2024- 25 मेें किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर बिहार के पांच प्रमंडलो में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू हो जाएगी. वहीं पूरे बिहार में 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री श्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में टास्क फोर्स तैनात किये गये हैं. एक नवंबर से कोसी,पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा व सारण प्रमंडल के सभी जिलों में धन नदी प्रताप की शुरुआत हो जाएगी. राज्य के शेष जिलों में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति होगी. धान अधिप्राप्ति का कार्य अगले वर्ष के 15 फरवरी तक किया जायेगा. धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्व की भांति जिले के पैक्सों व व्यापार मंडलों के माध्यम से ही किया जाएगा. सभी पैक्सों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तिरपाल रखने व कर्मियों की ट्रेनिंग कराने का निर्देश दिया गया है. इस वर्ष रैयतों से ढाई सौ क्विंटल और गैर रैयतों से 100 क्विंटल तक धान की खरीद की जायेगी. इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर किसानों का निबंधन शुरू हो गया है. धान अधिप्राप्ति का कार्य केवल निबंधित किसानों से ही किया जाता है .इसलिए धान बेचने के इच्छुक किसानों को पोर्टल पर निबंध कराना आवश्यक है. उन्होने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों को 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि का भुगतान किया जाएगा. जहां तक नालंदा जिले की बात है तो लगातार धान की अच्छी पैदावार हो रही है. यहां पिछले वर्ष का लक्ष्य 1,90,000 क्विंटल रखा गया था. जबकि 1,70,000 क्विंटल धान की खरीद भी हुई थी. मंत्री ने कहा कि धान खरीद बिक्री में निर्देशो का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाएगा. धान खरीद में गड़बड़ी करने वाले और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बिहार सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए दृढ़संकल्पित है. धान अधिप्राप्ति किए जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है.

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