BPSC TRE 2.0: शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस दिन तक आंसर-की पर दर्ज कराएं आपत्ति
बिहार दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी होने की संभावना है. उम्मीद है कि बीपीएससी उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम घोषित करेगा. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे.
BPSC TRE 2.0: बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आने के आसार हैं. संभावना जताई जा रही है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग-अलग तिथियों पर जारी आंसर-की पर ऑबजेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा. जानकारी के अनुसार सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट जारी होगा. इसके बाद मध्य विद्यालय और फिर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. फिलहाल विभिन्न विषयों के ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है, चार से पांच दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा.
कब आएगा रिजल्ट
हेडमास्टर के पदों के लिए ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम होने की वजह से इसका रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा. इसी वजह से इसका परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा. इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जायेगा. उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जायेगा. उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा. इनके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना है.
तीन-चार दिनों में पूरा हो जायेगा ओएमआर स्कैनिंग
दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है. अगले तीन-चार दिन में यह पूरा हो जायेगा. इसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा. प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इसका मूल्यांकन तीन-चार दिनों में पूरा हो जायेगा, जबकि मिडिल स्कूल के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसके ओएमआर शीट के मूल्यांकन में आठ से 10 दिन का समय लगेगा. वहीं, प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में चार-पांच दिन और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट के मूल्यांकन में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा. मूल्यांकन के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की आरक्षण वार सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
आंसर की पर 16 से 18 तक आपत्ति करें प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी
बीपीएससी ने गुरुवार को आयोजित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सामान्य अध्ययन की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है. साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी को इस पर कोई आपत्ति है तो उसे 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन कर साक्ष्य अपने डैशबोर्ड पर अपलोड कर अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है.
उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की अपलोड
बीपीएससी ने शुक्रवार को आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की औपबंधिक उत्तर कुंजी भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर कोई आपत्ति है तो उनसे 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन कर अपने डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड कर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है. इसके अलावा, कक्षा 6 से 8 के लिए विभिन्न विषयों के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई है. इसके लिए अलग-अलग आपत्तियां उठाने की तारीखें दी गई हैं. उम्मीदवार चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं.
कैसे चेक करें आंसर-की
उम्मीदवारों को सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद यहां विषयवार दिए गए आंसर-की के लिंक पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद अब एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी, जहां उम्मीदवार उत्तरों की जांच कर सकते हैं. अब पेज डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लें.
बीपीएससी ऑफिस के आसपास रहेगी प्रदर्शन पर रोक
बीपीएससी कार्यालय के आसपास एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. पिछले गुरुवार को आयोग ने शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण के रिजल्ट से संबंधित कार्य के दौरान आयोग कार्यालय के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर से निषेधाज्ञा लगाने का अनुरोध किया था. जिसके मद्देनजर एसडीओ श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने ऐसा निर्णय लिया है. इसके तहत 100 मीटर के दायरे में चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा 16 दिसंबर से लागू हो गई है और अगले साल 15 जनवरी तक लागू रहेगी. केवल आयोग के कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है.