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BRABU: एडमिशन का आखिरी मौका, फिर से खुला नामांकन पोर्टल, 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

BRABU: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को चार दिनों का मौका दिया है. कुलपति के आदेश पर सात से 10 जुलाई तक आवेदन के लिए पोर्टल खोला जायेगा.

BRABU: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को चार दिनों का मौका दिया है. कुलपति के आदेश पर सात से 10 जुलाई तक आवेदन के लिए पोर्टल खोला जायेगा. इस दौरान पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन भी कर सकेंगे. स्नातक सत्र 2019-22 के सैकड़ों छात्र पेंडिंग परिणाम के कारण पीजी के लिए आवेदन नहीं कर सके थे. वे लगातार कुलपति सहित अन्य अधिकारियों से आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की मांग कर रहे थे. इन छात्रों को 7 से 10 जुलाई तक मौका दिया गया है. अध्यक्ष छात्र कल्याण डाॅ अभय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जुलाई तक छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं. वहीं पूर्व में किये गये आवेदन में सुधार भी किया जा सकता है. डीएसडब्ल्यू ने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम छात्रों ने आवेदन किया था. स्नातक में पेंडिंग परिणाम के कारण काफी संख्या में छात्र आवेदन से वंचित हो गये थे.

दूसरी मेधा सूची से 50 प्रतिशत छात्रों ने लिया नामांकन

पीजी सत्र 2022-24 में दूसरी मेधा सूची में शामिल 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने ही नामांकन लिया है. विवि ने दूसरी मेधा सूची जारी करते हुए नामांकन के लिए गुरुवार तक का समय दिया था. करीब तीन हजार सीटों के लिए दूसरी मेधा सूची जारी की गयी थी. पहली मेधा सूची से भी 1800 छात्र-छात्राओं ने नामांकन नहीं लिया था. करीब 5800 सीटों के लिए दूसरी मेधा सूची जारी की गयी थी. विवि के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विषयों में करीब दो हजार सीट रिक्त है.

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छात्राओं से ली जा रही फीस, कुलपति से शिकायत

विश्वविद्यालय के एक पीजी विभाग में छात्राओं से शुल्क लेने का मामला सामने आया है. आरोप है कि नामांकन के समय शुल्क लेने के साथ ही विभाग के एकाउंट में 1500 रुपये अतिरिक्त भी लिये गये हैं. दोनों शुल्क की रसीद के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा ने कुलपति से शिकायत की है. इसकी प्रति डीएसडब्ल्यू व कुलसचिव को भी दी गयी है. महिपाल का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से 22 जून को स्पष्ट आदेश जारी किया गया कि सभी वर्ग की छात्रा व एससी-एसटी वर्ग के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. इसके बावजूद जूलॉजी विभाग में शुल्क लिया जा रहा है. इसकी जांच कर कार्रवाई की जाये.

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