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बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा स्थगित की गयी, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला…

बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है. इसकी वजह बोर्ड ने बतायी है.

By ThakurShaktilochan Sandilya | June 22, 2024 9:37 AM
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26 से 28 जून तक आयोजित स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 (द्वितीय) को स्थगित कर दिया है. समिति ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम नोटिस जारी कर दिया. समिति ने कहा है कि 26 से 28 जून तक दोनों पालियों में आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा 2024 (द्वितीय) अपरिहार्य कारणवश स्थगित की गयी है. परीक्षा के आयोजन की नयी तिथि बाद में प्रकाशित की जायेगी.

एक तिथि में दो परीक्षा की वजह से लिया फैसला

गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा के लिए शुक्रवार को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कहा कि 28 जून को सक्षमता परीक्षा से बीपीएससी की ओर से आयोजित प्रधान शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए भी आयोजित परीक्षा तिथि से टकरा रही थी. प्रधान शिक्षक पदों पर परीक्षा 28 व 29 जून को होनी है. वहीं, 26 से 28 जून तक सक्षमता परीक्षा होनी थी. कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भी शामिल होने वाले थे और प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भी शामिल होने वाले थे. प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर सक्षमता परीक्षा स्थगित की गयी.

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क्या है सक्षमता परीक्षा..

बताते चलें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा अब मिलेगा और इसके लिए एक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है. बिहार सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है. इस परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी बनकर बैठेंगे. बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया बदली गयी है और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होता है. बीपीएससी के माध्यम से ही अब सूबे में नए शिक्षक बहाल होते हैं. वहीं नियोजित शिक्षकों ने भी खुद को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार उठायी जिसके बाद तय किया गया कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा.

यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को यूजीसी नेट की परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया था. पेपर लीक की आशंका और इससे जुड़े विवाद के गहराने के बाद यह फैसला लिया गया था. यह परीक्षा अब फिर से आयोजित की जाएगी.

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