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Budget 2023: अमृतकाल में किसानों पर होगी अमृत वर्षा, बोले सुशील मोदी- आम बजट का सबसे बड़ा लाभार्थी बिहार

उन्होंने कहा कि इस बजट का का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलेगा. इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी.

पटना. बिहार के पूर्व वित्तमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अमृत काल के आम बजट किसानों पर अमृत वर्षा होगी. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है. उन्होंने कहा कि इस बजट का का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलेगा. इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी.

विपक्षी सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटकी 

उन्होंने कहा कि विपक्षी सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गयी है, इसलिए बजट से मिले बड़े-बड़े फायदे भी उसे दिखाई नहीं पड़ते. विशेष राज्य की मांग तो यूपीए के जमाने में खारिज हो चुकी है. भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अमृत काल के बजट से बिहार को 13,000 करोड़ का व्याज रहित ऋण मिलेगा, जिसका भुगतान 50 साल में करना है. यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी. उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के सबसे ज्यादा आवास बिहार में बनते हैं, उसमें 66 फीसद की भारी वृद्धि कर इसमें 79000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. निश्चित तौर पर बिहार को बड़ा हिस्सा मिलनेवाला है.

ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा बजट 

मोदी ने कहा कि सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा. यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है. उन्होंने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं. मोदी ने कहा कि आयकर छूट की सीमा बढाकर 7 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा की सीमा 15 लाख से बढा कर 20 लाख की गई. महिलाओं को दो साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करने पर अब 7.5 फीसद व्याज मिलेगा. सुशील मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है.

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