Budget 2024: ब्याज मुक्त ऋण योजना मद से बिहार को मिलेंगे 7500 करोड़, जानें केंद्रीय बजट में और क्या मिला

Budget 2024: इस राशि से निर्माण और अधोसंरचना से संबंधी कार्य किए जा सकेंगे. ब्याज मुक्त ऋण के तहत दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है. प्रथम किश्त की राशि मिलने के बाद उस राशि के 75 फीसदी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जानेपर दूसरी किस्त की राशि जारी की जाती है.

पटना. केंद्रीय अंतरिम बजट में किए गए कैप एक्स फंड के अलावे ब्याज मुक्त ऋण के लिए प्रबंध किए गए 75 हजार करोड़ में से बिहार को करीब 7500 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. यह लंबी अवधि का ऋण होगा और इसकी देयता 50 वर्षो के लिए होगी. इस राशि से निर्माण और अधोसंरचना से संबंधी कार्य किए जा सकेंगे. ब्याज मुक्त ऋण के तहत दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है. प्रथम किश्त की राशि मिलने के बाद उस राशि के 75 फीसदी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जानेपर दूसरी किस्त की राशि जारी की जाती है.

बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में इसके तहत 8455 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6200 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हुए है. जानकारी के अनुसार केंद्र से प्राप्त होनेवाले 7500 करोड़ रुपये से बिहार में आधारभूत संरचना के विकास में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा. इस राशि से सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण, इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट इत्यादि पर राशि खर्च की जा सकेगी. इस राशि के उपयोग को लेकर भविष्य में अन्य निर्माण संबंधी विषयों को भी शामिल किया जाएगा.

चार वर्षों में पूंजीगत व्‍यय तीन गुना बढ़ा

वहीं, केन्‍द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्‍यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है. यह देश के सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है. इसके अलावा पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्‍यय (कैपेक्‍स) को तीन गुना बढ़ा देने से देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्‍यापक गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसका लाभ बिहार को भी मिलेगा. पूंजीगत व्यय के तहत निर्धारित राशि में से केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से भी बिहार को राशि मिलेगी.

केंद्रीय बजट 2024-25 में दरभंगा एम्स का भी चर्चा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पेश करने के दौरान देश में प्रस्तावित व स्वीकृत 16 एम्स की चर्चा की. केंद्रीय बजट में नव प्रस्तावित एम्स में बिहार के दरभंगा में स्थापित होनेवाले एम्स का भी नाम शामिल है. हालांकि केंद्रीय बजट में दरभंगा एम्स के लिए अलग से किसी राशि के आवंटन का जिक्र नहीं किया गया है. केंद्रीय बजट में नये एम्स निर्माण को लेकर 6800 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है. दरभंगा एम्स सहित देश के 16 अन्य एम्स का निर्माण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जायेगा. दरभंगा एम्स की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. राज्य सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए दरभंगा जिले के शोभन में जमीन उपलब्ध करायी गयी है.

बिहार को इस साल 8500 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे

केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष एक लाख 2737 करोड़ की जगह एक लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे. अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी. 50 साल के लिए राज्यों को एक लाख 30 हजार करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दो करोड़ से तीन करोड़ किया और आशा, आंगनवाड़ी, सहायक-सहायिका को आयुष्मान भारत के अंतर्गत पांच लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ देने की घोषणा की. 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को गर्भाशय-कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा.