वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का केंद्रीय अंतरिम बजट गुरुवार को पेश किया. बजट पेश होने से पहले बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को वित्त मंत्री से कुछ विशेष ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन जैसे- जैसे बजट भाषण अंतिम चरण में पहुंचता गया. वैसे- वैसे सदस्यों के चेहरे पर खामोशी छाती गई. सदस्यों ने कहा कि हालांकि आज का बजट एक अंतरिम बजट है, पर यह एक व्यापक और अभिनव बजट है.
बजट 2047 में विकसित भारत की नींव रखने की गारंटी देता है. बजट में आयकर छूट योजना का ऐलान. इस योजना से एक करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी. बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए सहायक है. बजट में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गये हैं. इनमें नैनो डीएपी का उपयोग, पीएम मातृ संपदा योजना का विस्तार आदि शामिल हैं. इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि खर्च भी कम होगा. -पीके अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष
चूंकि इस बार का बजट अंतरिम बजट था, इसलिए इस बजट से बहुत उम्मीदें नहीं थी. हालांकि मध्यम वर्ग और नौकरी-पेशा लोगों को आयकर में कुछ राहत मिलने की उम्मीदें थी, उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी. पर यह अंतरिम बजट सरकार की नीतियों और स्कीम के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जिसमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेड ग्रोथ की बात कहीं गई है जो एक मजबूत और विकसित भारत बनाने का संकल्प दर्शाता है. -सुनील सरार्फ, सदस्य
इस बजट में दो अहम फैसले लिए गये हैं. शोध पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने का ऐलान किया गया है. स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध टैक्स छूट का विस्तार करने की भी घोषणा की गयी है. यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा. आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे. -पशुपति नाथ पांडेय, महासचिव
प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष करों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना, पर्यटन के विकास के लिये धन उपलब्ध कराना, पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे की घोषणा केसाथ स्टार्टअप के लिये टैक्स छूट की अवधि का विस्तार, सनराइज टेक्नोलॉजी एवं रिन्यूबुल इनर्जी में निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जैसी घोषणा काफी प्रंशसनीय है. -आशीष शंकर, उपाध्यक्ष
सरकार के इस अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित भारत के लिए राज्य-स्तर पर भी मजबूत फोकस है. बजट में स्टार्टअप को टैक्स छूट को एक साल के लिए विस्तार दिया गया है, जो अच्छा कदम है. अंतरिम बजट होने के कारण बजट में कुछ खास नहीं रहा. टैक्स में बदलाव को लेकर लोगों को उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया. -प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष
सरकार ने जनहित में कई कदम उठाए हैं. इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स के दायरे को पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये करना है. इसके अलावा भी अलग-अलग सेक्टर्स को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया. सरकार ने इस बजट में आम आदमी को साधने की पूरी कोशिश की. महिलाओं के लिए कई काम हुए. -अजय कुमार गुप्ता, सदस्य
बजट में अमृतकल में प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना के तहत तीन महत्वपूर्ण रेलवे मॉल परिवहन कोरिडोर जो उर्जा, सीमेंट एवं खनिज कोरिडोर, पत्तन कोरिडोर तथा अधिक दबाब वाले रेलवे यातायात को सुगम बनाने के लिए कोरिडोर, जिस पर सरकार 2.55 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ-साथ लाखों रोजगार का सृजन होगा. – सुधि रंजन, सदस्य
सरकार से इस बजट में ज्वेलरी सेक्टर को कोई बड़ी अपेक्षा नहीं थी. यह अंतरिम बजट गरीब, युवा, महिला और किसान को फोकस कर पेश किया गया. सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बजट के जरिये अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया है. वित्त मंत्री ने डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट दोनों टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी का जिक्र किया है. अतः आने वाली सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट में अच्छी राहत की उम्मीदें बरकरार है. -विनोद कुमार, सदस्य
बजट में वित्त मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धि को दर्शाया है. कौशल क्षेत्र के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि 14 करोड़ युवाओं की मदद करने के लिए पहल की है. आइआइटी, आइआइएम, एम्स सेटअप अच्छी उपलब्धि है. बजट में डिजिटल उपकरण को विकसित करने में मदद करने पर बल दिया गया है. कुल मिलाकर यह अंतरिम बजट में बढ़ता भारत दिखता है. देश बढ़ेगा तब हम सब बढ़ेंगे. -मुकेश सिन्हा, सदस्य
यह एक अंतरिम बजट है जिसमें सरकार ने युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है. इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और राष्ट्र का विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर से देश तेजी से अग्रसर होंगे. सरकार सभी के प्रयास की वकालत की है. बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये बजट युवाओं को राहत देने वाला है. -अशीष प्रसाद, सदस्य
सरकार ने इस बजट में टैक्सेशन रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे आमलोगों को राहत मिलेगी. सरकार ने छोटी कीमत की विवादित आयकर मांग को बट्टे खाते में डालने की घोषणा की है जो एक स्वागत योग्य कदम है. गोल्ड को लेकर एक्साइज ड्यूटी में कोई अधिक फेरबदल नहीं हुआ है. बजट में हरित विकास और समावेशी विकास पर भी जोर दिया गया है. -आशीष अग्रवाल, सदस्य
मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लायेगी, जिससे सरकार अगले पांच साल में दो करोड़ घर बनायेगी. बजट विकासोन्मुख है. सरकारी पूंजी व्यय पर शत – प्रतिशत वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा. साथ ही बजट में शिक्षा के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि अब निजी से लेकर सरकारी स्कलों को डिजिटल किया जायेगा. -सुबोध जैन, सदस्य
इस बजट में मुख्य रूप से दस सालों में विकास के लिए काम करने पर बल दिया गया है. खासकर स्वास्थ्य, आर्थिक और आधारभूत संचरना के क्षेत्र में फोकस किया गया है. सरकार अगले 25 सालों का विजन को लेकर चल रही है. देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए जहां बजट में एक तरफ 11.1 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे रिकार्ड 11.11 लाख करोड़ रुपये किया है. -अरुण कुमार, सदस्य
अगले पांच दशकों के लिए राज्यों को कुल 75 हजार करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होगा. साथ लॉजिस्टिक कार्यकुशलता व लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा ने भविष्य के लिए अच्छा है. -मुकेश जैन, सदस्य
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बजट दूरदर्शी है और यह निरंतरता और विश्वास का बजट है. एक एकीकृत तथा न्यायसंगत विकास बजट परिव्यय को ‘डिकोड’ किया है जिसमें सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उभरते क्षेत्रों पर जोर देना और शहरी और ग्रामीण आवास को प्रोत्साहन देना शामिल है. बजट में आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनायेगा. -नमित पटवारी, सदस्य
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बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गयी है. बजट में की गयी घोषणा व्यापार की सुगमता में सुधार लायेगी. हालांकि ऐसी आशा की जा रही थी कि करो में कुछ छूट दी जायेगी तथा आयकर स्लैब को बढ़ाया जायेगा. बजट न केवल बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में बल्कि सशक्तिकरण में भी योगदान देगा. मिडिल क्लास को घर देने की घोषण का स्वागत किया जाये कम होगा. -पवन कुमार भगत, सदस्य
