बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू, एक मार्च तक चलेगा सदन

पहले दिन सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा.उसके बाद सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जायेगा. 12 फरवरी को वित्तमंत्री 2024-25 का बजट पेश करेंगे. एक मार्च को बजट सत्र का समापन होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 30, 2024 6:55 PM

पटना. बिहार में नयी सरकार बनने के कारण इस साल बजट सत्र भी प्रभावित हुआ है. विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व घोषित तिथि के पांच दिनों बाद शुरू होगा. बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अब 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च फरवरी तक चलेगा. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 10 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

12 को पेश होगा बजट

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले ही दिन पेश किया जाएगा. 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि बिहार सरकार का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा. अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन नहीं होने के कारण यह साफ नहीं हो पाया है कि इस साल का बजट कौन पेश करेगा. हालांकि यह माना जा रहा है कि पिछली सरकार में वित्तमंत्री का पद संभालनेवाले विजय चौधरी को एक बार फिर से यह विभाग सौंपा जा सकता है.

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17 और 18 फरवरी को बैठक नहीं होगी

इस बजट सत्र में कुल 12 बैठक होंगी. इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय को लेकर बिहार का बजट पेश किया जाएगा. इसके साथ-साथ सभी विभागों के बजट पेश किए जाएंगे. साथ ही इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट के आय व्यय पर चर्चा की जाएगी. 14 फरवरी को वसंत पंचमी की वजह से विधानमंडल की बैठक नहीं होगी.15 और 16 फरवरी को 2024-25 के बजट के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा. 17 और 18 फरवरी को बैठक नहीं होगी. 19,20 और 21 फरवरी को 2024-25 के बजट के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा. 22 फरवरी को बजट के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान और तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.

28 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किये जायेंगे

23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किये जाएंगे. 24, 25 और 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी. 27 फरवरी को विनियोग विधेयक पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर होगा. 28 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किये जायेंगे. साथ ही अन्य राजकीय कार्य लिये जायेंगे. अंतिम दिन एक मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे.

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