बक्सर : ऊर्जा विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि चौसा पावर प्लांट की जमीन का सीमांकन करने का काम इस महीने के अंत तक शुरू कर दिया जायेगा और एक महीने के अंदर सीमांकन का काम पूरा कर लिया जायेगा. सीमांकन का काम पूरा होते ही चौसा पावर प्लांट के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि चौसा पावर प्लांट में 660-660 मेगावाट की दो इकाइयां बननी हैं, जिससे 1320 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी. इस बिजली से जिले में बिजली की गंभीर समस्या लगभग खत्म हो जायेगी. ऊर्जा सचिव के साथ बक्सर दौरे पर प्रबंध निदेशक जेनरेशन मनीष कुमार वर्मा समेत अन्य वरीय अधिकारी आये थे.
बक्सर आने के बाद अधिकारियों की टीम ने चौसा जाकर पावर प्लांट के स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही निर्माण करनेवाली कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड की तैयारियों का भी जायजा लिया.वहां के कई किसानों से भी अधिकारियों ने बातचीत की. जिन किसानों की जमीनें चौसा पावर प्लांट में ली गयी हैं. ज्ञात हो कि चौसा पावर प्लांट के लिए उत्पादित बिजली का 85 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को और शेष 15 फीसदी बिजली कंपनी अपने क्षेत्राधिकार में रह कर जिले अथवा अन्य हिस्से में दे सकती है.
इस पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण 2256 किसानों से की गयी है. जिसके मुआवजे के लिए किसानों को भुगतान भी किया जा रहा है. 366 करोड़ की राशि जिले को प्राप्त हो गयी है, जिसमें से किसानों के एक हजार 64 एकड़ जमीन ली गयी है. इसके एवज में बिहार सरकार 119 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को कर चुकी है. अन्य राशि का भुगतान भी कैंप लगा कर किया जायेगा.
4.71 करोड़ से लक्ष्य बढ़ा कर 12 करोड़ का किया ऊर्जा सचिव ने
ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत ने बक्सर जिले की बिजली व्यवस्था पर भी बक्सर के अधीक्षण अभियंता साजिद अली और कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार से बातचीत की और राजस्व वसूली को लेकर चिंता भी जतायी.
यह जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि बक्सर जिले में फिलहाल 4 करोड़ 71 लाख रुपये का राजस्व बिजली विभाग को मिलता है, जो काफी कम है. इसके लिए विभागीय सचिव ने 12 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया है. क्योंकि बक्सर जिले में बिजली की आपूर्ति करीब 22 घंटे से अधिक हो रही है. उन्होंने बताया कि बक्सर जिले की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में कई तरह के बदलाव का निर्देश भी दिया है, जिसके आलोक में विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है.
