244 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने नगर विकास मंत्री ने बांटा नियुक्ति पत्र

बुधवार को नगर विकास मंत्री सह प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने नगर भवन में कुल 244 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा.

By Prabhat Khabar Print | July 3, 2024 9:32 PM

बक्सर.

बुधवार को नगर विकास मंत्री सह प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने नगर भवन में कुल 244 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा. बक्सर जिलांतर्गत 204 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 18 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, 15 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं सात विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. इस मौके पर उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रावैधिकी की सहायता से डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण तथा संरक्षण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का मुख्य लक्ष्य समस्त भूमि संबंधी सूचनाओं का एकीकृत प्रबंधन करते हुए प्रभावशाली तरीके से इसके सभी उपयोगकर्ताओं को एकीकृत, सरल एवं प्रभावित तरीके से सेवाएं प्रदान करना है. बता दें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 यथा संशोधित 2017 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 यथा संशोधित 2019 के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ किया जाना है.

नगर विकास मंत्री से लोगों ने मिलकर सौंपा ज्ञापन : बक्सर.

बुधवार को बक्सर पहुंचे नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से मिलकर ज्ञापन सौंपने वालों का तांता लगा रहा. नगर परिषद चेयरमैन कमरून निशा के प्रतिनिधि नेयमतुल्ला फरीदी ने मुलाकात कर शहर के मूलभूत सुविधाओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा. वहीं जदयू के वरीय नेता संजय सिंह राजनेता ने भी मुलाकात की. मुलाकात करने वालों वार्ड नंबर 34 के वार्ड पार्षद रिंकी गुप्ता भी शामिल हैं. उन्होंने नगर विकास मंत्री को शहर के रिंग रोड के तर्ज पर विकसित करने एवं सड़कों की चौड़ीकरण करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा. वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष पुनीत सिंह ने बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री नितिन नवीन जी को मांग पत्र देकर बिहार सरकार से सरकारी सेवा एवं शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की.

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