फाइल- 10- उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरपुर में बनेगा पंचायत सरकार भवनएसडीओ एवं बीडीओ ने स्थल का किया निरीक्षण एक ही परिवार के तीन लोग करेंगे जमीन दान

उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरपुर में बनेगा पंचायत सरकार भवन

27 जुलाई- फोटो- 5- हरपुर में ग्रामीण व जमीन दाताओं से बात करते एसडीओ. राजपुर. प्रखंड के हरपुर पंचायत के पिपराढ़ गांव में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं होगा बल्कि पंचायत के मुख्यालय हरपुर गांव में होगा. जिसके लिए शनिवार को उच्च न्यायालय के निर्देश पर पहुंचे एसडीओ धीरेंद्र मिश्र एवं बीडीओ सिद्धार्थ कुमार ने कार्यस्थल के जमीन का निरीक्षण कर ग्रामीण एवं जमीन दाताओं से बात किया. जिस पर जमीन दाता रीता कुमारी पिता स्वर्गीय शिवकुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह पिता स्वर्गीय कुंदन सिंह एवं धर्मदेव सिंह पिता स्वर्गीय राम बचन सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले से ही खाता संख्या 276 खेसरा 1284 में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए लगभग 27 डिसमिल जमीन दान करेंगे. इससे पहले भी इस वर्णित भूमि पर 33 डिसमिल जमीन पंचायत भवन के लिए दान दिया गया है. विदित हो कि इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए वर्ष 2022 में ही चयन किया गया था. जिसको लेकर वरीय अधिकारी के निर्देश पर हरपुर एवं पिपराढ़ गांव में स्थल का निरीक्षण किया गया था. जिसमें अंचलाधिकारी द्वारा यह दर्शाया गया था कि हरपुर में उपलब्ध जमीन पिंड की जमीन है. ऐसे में यहां भवन नहीं बनाया जा सकता है. इस आलोक में पिपराढ़ गांव में पंचायत सरकार भवन बनाया जायेगा. इस फैसले से नाराज वार्ड सदस्य ओमप्रकाश सिंह पिता चन्दीप सिंह ने इसको लेकर लिखित आवेदन दिया था की पंचायत सरकार भवन हरपुर में ही बनना चाहिए.इसके लिए गांव के ग्रामीणों ने भी सहमति जतायी थी. इसके लिए कई बार जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन बनाने की बात उठायी गयी थी. फिर भी अब तक पहल नहीं की गयी थी. तब तक यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया. जहां सभी कागजातों की जांच के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर जमीन उपलब्ध है तो मुख्यालय में ही भवन बनाने की प्राथमिकता होगी. इसके आदेश के बाद डीएम अंशुल अग्रवाल ने पत्र जारी कर भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र देकर अवगत कराते हुए हरपुर गांव में निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. इसी के आलोक में निरीक्षण कर जमीन दाताओं से बात कर सहमति ली गयी. जमीन दाताओं को एक सप्ताह के अंदर राज्यपाल के नाम जमीन करने की कही गयी. ग्रामीणों के बीच काफी उत्साह रहा. ग्रामीणों ने बताया कि न्यायालय का आदेश न्याय संगत है. इसका हम लोग सम्मान करते हैं. इस मौके पर सरपंच फुटूचन्द सिंह, वार्ड सदस्य ओम प्रकाश सिंह, जमीन दाता एवं गांव के अन्य सभी ग्रामीण मौजूद रहे.