जिले के 26 सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण को लेकर खोले गये निविदा को डीइओ ने इंजीनियर से किया जवाब-तलब

बक्सर.

गत तीन माह से कॉपरेटिव चार्ट बनाने की पेंच में फंसा है जिले के कुल 26 सरकारी विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए खोले गये टेंडर. जिसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने शिक्षा विभाग के इंजीनियर से शोकाॅज पूछा है. डीइओ ने कहा कि जवाब नहीं मिलने पर इंजीनियर पर विभागीय कार्रवाई भी किया जायेगा. गौरतलब है कि समग्र शिक्षा के तहत बक्सर जिला के कुल 26 सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए निकाली गयी कुल 10 करोड़ 56 लाख रुपये की निविदा की तकनीकी बीट खोल दिए जाने के कारण एनआइटी वन और एनआइटी टू का कॉपरेटिव चार्ट बनाने में विभाग पिछले 27 सितंबर से लगा है. अभी तक फाइनल नहीं हुआ. वहीं एनआइटी टू का भी कॉपरेटिव चार्ज बनाने में शिक्षा विभाग 3 अक्टूबर से लगा है. फिर भी अभी तक कॉपरेटिव चार्ट फाइनल नहीं हुआ. जिसे लेकर शिक्षा विभाग कठघरे में है. एनआइटी वन और एनआइटू के टेंडर का इतने लंबे से तकनीकी बीट खोलकर उसे उलझाकर रखना कहीं से भी उचित नहीं है. इधर संवेदकों का कहना है कि टेंडर में भाग लेने के लिए जमा की गयी सिक्यूरिटी राशि फंसा है. यदि टेंडर नहीं करना है तो संवेदकों की जमा सिक्यूरिटी राशि वापस लौटा दिया जाना चाहिए. गौरतबल है कि कुल 26 विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए निविदा निकाला गया है. जिसमें एनआईटी वन में कुल 14 विद्यालय और एनआइटी टू में कुल 12 विद्यालय शामिल हैं. अभी एनआइटी वन और टू का निविदा फाइनल नहीं किया गया कि एनआइटी थ्री की भी कवायद जारी है. जिसे लेकर संवेदकों के बीच नाराजगी है. संवेदकों का कहना है कि उनकी काफी रकम निविदा में फंसी है. समग्र शिक्षा के तहत जिले के 12 अलग-अलग सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए आवंटित कुल चार करोड़ 72 लाख आठ हजार रुपये की निविदा ई-टेडंरिंग के माध्यम से 4 अक्टूबर को निविदा की तकनीकी बिड तो खोल दिया गया. मगर निविदा की तकनीकी बिड खोलने के बाद आज तक उसे अभी तक फाइनल नहीं किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग सुर्खियों में है. निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों के बीच उसे लेकर नाराजगी व्याप्त है. वहीं 27 सितंबर को भी 14 विद्यालयों के लिए पांच करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपये का टेंडर भी खोल दिए जाने के बाद अभी तक उसे ओपन नहीं किया गया है. 27 सितंबर और 4 अक्टूबर को खोले गए निविदा को अब किन कारणों से लटका कर रखा गया है इसका जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है. जबकि संवेदकों का कहना है कि अभी तक एनआइटी वन और टू को विभागीय साइट पर अपलोड नहीं किया गया है. तकनीकी बिड खोलकर उसे कहीं से भी लटकाए रखना नियमपूवर्क नहीं है. गौरतलब है कि भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 39 लाख 34 हजार रुपये आवंटित किया गया है. भवन निर्माण का काम 120 दिनों में पूरा कराना है. जिन 12 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित की गयी है. उनमें डुमरांव प्रखंड के तीन विद्यालय, इटाढ़ी के तीन विद्यालय, नावानगर के चार विद्यालय, राजपुर के एक और बक्सर प्रखंड के एक विद्यालय शामिल है. प्रत्येक विद्यालय में भवन निर्माण के लिए 39-34 लाख रुपये आवंटित है. काम 120 दिनों के अंदर पूरा करना है.