Buxar News: सदर प्रखंड में चार एकड़ में बनाया जायेगा अंचल कार्यालय

बक्सर

. जिला मुख्यालय में सदर प्रखंड व अंचल कार्यालय के लिए अब नया भवन मिलेगा. इसको लेकर विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है. ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय का सदर प्रखंड कार्यालय 68 साल पुराने जर्जर भवन में चलता है. जिसकी स्थिति यह है कि भवन में कभी भी हादसा हो सकता है. छतों में लगा कंक्रीट लगातार गिर रहा है. जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. जिससे अब कार्यालय कर्मियों के साथ ही आने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी. जिसके लिए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लगातार कई वर्षों से उप विकास आयुक्त के माध्यम से अवगत कराया जा रहा था कि भवन बहुत पुरानी हो गई है. इस भवन का जीर्णोंद्धार अतिआवश्यक है. जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड का निर्माण कार्य 1956 में कराया गया था. मगर 1965 से सदर प्रखंड और सदर अंचल चलाया जा रहा है. इस भवन में जान जोखिम में डाल कर अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं. इसके साथ ही प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में प्रखंड क्षेत्र के लाेग अपनी विभिन्न जरूरतों को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुचते है.

जर्जर सदर प्रखंड व अंचल के निर्माण के राशि हुआ अवाटन :

सदर प्रखंड व अंचल के भवन निर्माण के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सदर प्रखंड के लिए 16.621 करोड़ की स्वीकृति विभाग के द्वारा दे दिया गया. वही भूमि का भी चयन कर लिया गया है. यह भवन लगभग चार एकड़ में बनाया जाएगा. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु शरण पांडेय ने बताया कि सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के कार्य में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है. साथ ही साथ प्रखंड प्रशासन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है. इस प्रकार प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण अत्यंत ही जनोपयोगी है. प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण से प्रखंड का संरचनात्मक ढ़ांचा के सुदृढ़ीकरण होने से सुरक्षा एवं संरक्षा के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी आयेगी. यह भवन जी प्लस वन बनाया जाएगा. 68 साल पहले बना था भवन : जिले की स्थापना 17 मार्च 1991 में हुआ था. जिला के स्थापना होने से पहले सदर प्रखंड व अंचल भवन का निर्माण 1956 में कराया था, लेकिन बहुत पुराने भवन होने के कारण यह भवन हादसे का न्योता दे रहा है. इसको देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने नये भवन के लिए 16 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की है.