बिहार के छह शहरों में जल निकासी के लिए 456 करोड़ कैबिनेट से मंजूर, विदुपुर में इंजीनियरिंग कालेज को मिली जमीन

कैबिनेट ने बिहार राज्य के कुछ शहरी क्षेत्र से संबंधित पूर्व में हुए म्युनिसिपल सर्वे के बाद तैयार खतियान में कुछ वार्डों के रैयतों का लगान तालिका तैयार नहीं था. ऐसे में रेंट रॉल तैयार करने के लिए एक बार के लिए संबंधित क्षेत्र के अपर समाहर्ता को शक्ति दे दी गयी है.

पटना. राज्य सरकार ने प्रदेश के छह शहरों के जल निकासी योजना को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में जहानाबाद नगर परिषद, सीतामढ़ी नगर निगम, बोध गया नगर परिषद, पूर्णिया नगर निगम , बेतिया नगर निगम, शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी के लिए सात निश्चय पार्ट 2 के तहत करीब 456 करोड़ 12 लाख की योजना की स्वीकृति दी गयी. इसमें जहानाबाद को 49.20 करोड़, सीतामढ़ी को 104.56 करोड़, बोधगया को 91.18 करोड़, पूर्णिया को 87.46 करोड़, बेतिया को 63.56 करोड़ और शिवहर को 60.16 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही राज्य में 10 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण व उन्नयन के लिए 10 हजार की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के तहत पूर्व से स्वीकृत कुल 17 पदों को वापस करते हुए कुल 10 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी.

शहर-राशि

• जहानाबाद: 49.20 करोड़

• सीतामढ़ी-104.56 करोड़

• बोध गया-91.18 करोड़

• पूर्णिया -87.86 करोड़

• बेतिया-63.56 करोड़

• शिवहर-60.16 करोड़

विद़ुपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मंजूरी

इसके अलावे कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण प्लस टू आवासीय स्कूलों में शिक्षक, लाइब्रेरियन और प्रधानाध्यापक के पदों को मंजूरी दी है. इसके लिए भर्ती नियमावली की मंजूरी दी गयी. वैशाली जिले के विद़ुपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मंजूरी मिली है. इसके लिए विदुपुर के श्यामपुर उर्फ मंसूरपुर इलाके में पांच एकड़ से अधिक कृषि विभाग की जमीन विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है. मधेपुरा में बियाडा की एक यूनिट लगायी जायेगी. इसके लिए कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण पर 25 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च करने की मंजूरी दी है. राज्य सरकार की जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की योजना को मंजूरी दी गयी.

गोदाम चौकीदार के 16 पद एवं वित्तीय सलाहकार के एक पद को प्रत्यर्पित

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 पद एवं वित्तीय सलाहकार के एक पद को प्रत्यर्पित किया गया है. साथ ही कुल 10 पदों को सृजित किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई है. राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स बिहटा परिसर में स्थायी निर्माण के लिए सौ करोड रुपए की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गयी है.बिहार कृषि सेवा कोटि-9 सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 68.11 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान की मंजूरी दी गयी.

खगड़िया के परबत्ता में बनेगा इंटीग्रटेड मैन्युफैक्टरिंग कलस्टर

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने गया जिला के मानपुर अंचल में बिहार सरकार की 23 एकड़ अनावाद जमीन को छह करोड़ 21 लाख के शुल्क के आधार पर नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए बियाड़ा को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा मधेपुरा जिला के चौसा अंचल में 146 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की जमीन को 28 करोड़ 25 लाख के भुगतान पर बियाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने खगड़िया जिला के परबत्ता अंचल में 100 एकड़ गरमजरूआ भूमि को इंटीग्रटेड मैन्युफैक्टरिंग कलस्टर बनाने के लिए 67 करोड़ 50 लाख के भुगतान पर बियाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी.

पटना में कॉस्टिंग यार्ड के निर्माण के लिए मिली जमीन

कैबिनेट ने पटना जिला के सदर अंचल के मौजा दुजरा दियारा में 29.655 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर कॉस्टिंग यार्ड के निर्माण के लिए और मौजा मैनपुरा दियारा में 10.7939 एकड़ असर्वेक्षित जमीन पर सी तथा डी वेस्ट प्लांट एवं डंपिंग यार्ड के निर्माण के लिए पांच वर्षों के लिए 38 लाख 93 हजार के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोर्शन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को लीज पर देने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने कृषि सेवा कोटि -9 (सांख्यिकी) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गयी बिहार कृषि विश्वविद्यालय,सबौर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत विकास संबंधी कार्यों के लिए 68 करोड़ 11 लाख के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विधायलय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त ) नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी.

मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन

बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक को उत्क्रमित वेतनमान में पहली जनवरी 2006 से वैचारिक और दिनांक 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ देने की स्वीकृति दे दी. मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना के तहत दो पदों को योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ) के तहत स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य योजना से चालित 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना की योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ) के तहत पद सहित स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण की स्वीकृति दी है. इसके लिए कुल 65 करोड़ 62 लाख की भी स्वीकृति दी गयी.

लगान तय करने की अपर समाहर्ता को मिली शक्ति

कैबिनेट ने बिहार राज्य के कुछ शहरी क्षेत्र से संबंधित पूर्व में हुए म्युनिसिपल सर्वे के बाद तैयार खतियान में कुछ वार्डों के रैयतों का लगान तालिका तैयार नहीं था. इसके कारण भूमि का लगान निर्धारण नहीं होने से राज्य के राजस्व हित में खतियान संपुष्ट होने के समय में निर्धारित दर के अनुसार वैसे वार्ड जहां लगान का निर्धारण नहीं हो सका था में रेंट रॉल तैयार करने के लिए एक बार के लिए संबंधित क्षेत्र के अपर समाहर्ता को शक्ति दे दी गयी है. कैबिनेट ने राज्य के अधीनस्थ अदालतों के लिए चालक के आवश्यक 85 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्टर विकास फंड के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने की मंजूरी दे दी है. कैबिनट ने वित्तीय वर्ष खगड़िया जिला के संसारपुर में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों व कर्मियों के आवास निर्माण के लिए 72 करोड़ 26 लाख की योजना की तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति दे दी.

चिकित्सा की अग्रिम की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया गया

इसी प्राकर से राज्य सरकार के नियमित कर्मियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा की अग्रिम की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने की शक्ति प्रशासी विभाग को करने की स्वीकृति दी गयी. सदर अस्पताल,गोपालगंज के डा प्रभात कुमार नायक को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के भवन निर्माण एवं परिसर के विकास के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की शेष राशि 37 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार से राज्य योजना मद से राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, सेमरा, प्रखंड सह अंचल चैनपुर जिला कैमूर के विद्यालय भवन (720 आसन वाला) का निर्माण कार्य केलिए 46 करोड़ सात लाख की स्वीकृति दी गयी.

बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंड़क लिंक योजना को स्वीकृति

समस्तीपुर जिला में बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंड़क लिंक योजना की प्राक्कलित राशि 120 करोड़ 96 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय करने की स्वीकृति दी गयी. सीएफएमएस 2.0 वर्जन को पहली अप्रैल 2024 से लागू करने व वर्तमान प्रणाली को अंतरिम अवधि तक फंकशन करने, हार्डवेयर के एएमसी के लिए निर्धारित एक करोड़ 70 लाख प्रति त्रैमास कीदर से नौ त्रैमास के लिए कुल 15 करोड़ 30 लाख की राशि बेल्ट्रान को भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी. आइटीआइ में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, राज्य व्यावसायिक परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों के यन एवं मॉडरेशन के लिए पदाधिकारियों व कर्मचारियों के पारश्रमिक की दरों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त ) संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृित दी है.

हाइकोर्ट में याचिका हिंदी में भी दायर करने की स्वीकृति

कैबिनेट ने कृष्णा यादव बनान बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए अब हाइकोर्ट में याचिका हिंदी में भी दायर करने की स्वीकृति दे दी. आइजीआइएमएस में स्थित राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपल संगठन के कुल चार पदों की स्वीकृति दी गयी. 30 सितंबर 2023 को सेवा निवृत्ति के बाद अधीक्षण अभियंता रामबाबू प्रसाद को दो साल तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार कार्यालय परिचारी, परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी. कैबिनेट ने बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी है. सारण पथ अंचल , हाजीपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता अमलेश्वर प्रसाद सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिए 100 करोड़ की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गयी.