सिंगापुर में इलाज करा रहे राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. केंद्र सरकार ने सीबीआइ को लालू प्रसाद के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. सीबीआइ के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है. पिछले साल सात अक्तूबर को सीबीआइ ने लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी एवं अन्य के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पुत्री सांसद मीसा भारती और हेमा समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है.
आराेप पत्र में रेलवे के बड़े अधिकारियों के भी नाम हैं. इनमें सेंट्रल रेलवे के तत्कालीन जीएम पर आरोप है कि उन्होंने जिन लोगों को ग्रुप डी में नाैकरी दी, उसके एवज में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार में जमीन मिली. सीबीआइ ने इस संबंध में एफआइआर दर्ज किया था. इसमें आरसी 22022 इ007 मामले में लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में भारी अनियमितता बरती गयी. 12 लोगाें को नौकरी देने के बदले में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम एक लाख पांच हजार वर्ग फूट से अधिक जमीन लिखवायी गयी. इसके लिए पांच सेल डीड और दा गिफ्ट डीड बनवाया गया. लेन देन का नकद में भुगतान किया गया. सीबीआइ के अनुसार जो भी नौकरियां दी गयी उसके लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था. नौकरी को लेकर आवेदकों द्वारा जो कागजात दिये गये थे, उसमें भी गड़बड़ी की बात सीबीआइ ने रिपोर्ट की थी.
टाइम लाइन
23 सितंबर 2021: सीबीआइ ने प्रारंभिक जांच दर्ज की थी
18 मई,2022 : सीबीआइ ने लालू, राबड़ी, मीसा और हेमा समेत 16 के खिलाफ एफआइआर दर्ज की
20 मई , 2022: सीबीआइ ने लालू-राबड़ी समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की
27 जुलाई, 2022 : लालू प्रसाद के ओएसडी रहे भोला राय को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था
08 अक्तूबर, 2022 : सीबीआइ ने लालू समेत 16 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
