पूर्वी चंपारण सहित प्रदेश के कई जिलों में हुआ खेल
मोतिहारी : स्वास्थ्य विभाग में वित्त विभाग का फर्जी पत्र जारी कर वेतन भत्ता मद में कर्मियों के राजकोष की चपत लगाने का मामला सामने आया है. फर्जी पत्र पर एक कर्मी को प्रति माह चार से पांच हजार रुपये का लाभ हो रहा था. मामले की भनक लगते ही वित्त विभाग के अवर सचिव ने मामले की जांच कर फर्जी आदेश पत्र पर लाभ लेनेवाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. मामला पूरे पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों से जुड़ा है. इसको लेकर सभी आयुक्त, डीएम, सीएस व अन्य अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया गया है. इधर पूर्वी चंपारण जिले के डीएम रमण कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र भेज कर जांच के साथ कार्रवाई का निर्देश दिया है. यह मामला 2015 से चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग के नाम से जाली पत्र संख्या 278 दिनांक आठ जनवरी 2015 और 3696 दिनांक 29 मई 2017 निर्गत किया गया था. पत्र के आलोक में स्वास्थ्यकर्मियों
स्वास्थ्य विभाग में
ने गलत वेतन निर्धारण कर अवैध राशि प्रतिमाह गलत तरीके से वेतन मद में लिया गया. उक्त दोनों पत्र को सरकार के अवर सचिव (वित्त विभाग) ने पत्रांक 4957 दिनांक 18 जुलाई 2017 की ओर से फ्रीज करार दिया गया है. इस आलोक में अधिकारियों को फर्जी पत्र पर लाभ लेनेवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने फर्जी पत्र जारी करनेवाले गिरोह के पीछे भी अपनी जांच टीम लगा दी है कि आखिर पत्र जारी कैसे हुआ और कर्मियों ने लाभ किस परिस्थिति में लिया.
एक कर्मी को पांच हजार प्रतिमाह मिला लाभ
फर्जी पत्र के आलोक में 1900 का 7730 मूल वेतन, 2400 वाले का 9910 रुपये मूल वेतन हुआ. यानि करीब 2200 की वृद्धि. अगर एक कर्मी के अतिरिक्त इस बढ़े हुए वेतन पर महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा आदि को जोड़ दिया जाय तो प्रति माह चार से पांच माह का लाभ मिला.
विभाग के सचिव ने दो पत्रों को बताया फर्जी
सभी आयुक्त डीएम व सीएस को लिखा
गया पत्र
पूर्वी चंपारण डीएम ने सीएस को दिया कार्रवाई का निर्देश
