जांच में दर्जनों महिलाओं के नामों का खुलासा
नवयुवक सेना का प्रदर्शन, निलंबन की मांग
मोतिहारी : सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व में दो सिविल सर्जन के समय करीब पांच-पांच करोड़ का दवा घोटाला. बावजूद फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है. इसी तरह का एक नया मामला जननी बाल सुरक्षा योजना में एक महिला को एक साल में दो बार फर्जी तरीके से मां बनाकर राशि भुगतान का उजागर हुआ है.
जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर होने के बाद कर्मियों पर अब तक कार्रवाई न होने को ले नवयुवक सेना ने सोमवार को सदर अस्पताल में प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलन का नेतृत्व टिंकू श्रीवास्तव ने किया. कार्यक्रम को विशाल प्रताप सिंह, अनिकेत पांडेय, अनिश कुमार सिंह, मंगल सिंह, प्रिंस गुप्ता, जंगली खान, बुलेट सहनी आदि ने संबोधित किया. आंदोलनकारियों ने मांगों से संबंधित सीएस डाॅ प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा. इधर, सीएस ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आरडीडी मुजफ्फरपुर को जांच का निर्देश दिया गया है. जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
जननी सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़ा के आंकड़े
बबिता कुमारी पति मनोज सहनी बिजुलपुर पीएमएफएस के आधार पर दो बार किया गया भुगतान, निबंधन नंबर 248 दिनांक 8 जनवरी 17
सीता देवी पति भोला साह काजीपुर पीपराकोठी निबंधन 917 दिनांक 24 जनवरी 17 को दो बार हुआ भुगतान
विभा कुमारी पति अखिलेश हजरा रामगढ़वा मिश्रौलिया निबंधन नंबर 3323 दिनांक 11 मार्च 17 को दो बार हुआ भुगतान
नसीमा खातून पति वजीर आलम जटवा बंजरिया निबंधन संख्या 5541 दिनांक 25 मई 17 को दो बार हुआ भुगतान
अनिता देवी पति विनोद मांझी झिटकहिया लखौरा निबंधन संख्या 10579, 10019 दिनांक 10 सितंबर 17 को दो बार हुआ भुगतान
पुनिता देवी पति सोनेलाल पंडित रघुनाथपुर निबंधन संख्या 7186 दिनांक 8 अप्रैल 17 को दो बार हुआ है भुगतान
जांच टीम को नहीं मिला अभिलेख
टीम को पीएफएमएस पंजी पर हस्ताक्षर से पूर्व किसी पदाधिकारी द्वारा पीएफएमएस में दर्शाया गया लाभार्थी तथा बीएसटी का मिलान कर्मियों द्वारा नहीं किया गया था. टीम को जिन अभिलेखों की आवश्यकता थी उसे उपलब्ध नहीं करायी गयी थी. ऐसे में जांच दल ने अभिलेखों के आधार पर लाभर्थियों को दो-दो बार भुगतान करने के मामले को वित्तिय अनियमितता माना है. टीम ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर अभिलेखों की जांच की मांग की है.
