6070 मामलों का हुआ निष्पादन
मोतिहारीः राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. लोक अदालत शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. सुबह 10.30 बजे लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला पदाधिकारी श्रीधर सी, आरक्षी अधीक्षक विनय कुमार, पूर्व जिला जज बीके सिंह […]
मोतिहारीः राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. लोक अदालत शांतिपूर्ण संपन्न हुआ.
सुबह 10.30 बजे लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला पदाधिकारी श्रीधर सी, आरक्षी अधीक्षक विनय कुमार, पूर्व जिला जज बीके सिंह एवं प्रभारी जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन एके श्रीवास्तव ने सामूहिक रूप से किया. उद्घाटन समारोह के पश्चयात मामले का समझौता के आधार पर निष्पादन कार्य प्रारंभ हुआ. इस दौरान 6070 मामलों का समझौता के आधार पर निष्पादित किया गया. प्राधिकार के सचिव सह प्रथम अवर न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी बेंच के सदस्यों एवं पक्षकारों के समझौता में होने वाले समस्याओं का तत्क्षण निदान करते रहे. एडीजे एके सिन्हा, आनंद सिंह, एसी श्रीवास्तव, एएल श्रीवास्तव, सब जज राजकुमार प्रसाद, एन तिवारी, त्रिभुवन यादव, एसके सिन्हा, देवराज त्रिपाठी, डीएन सिंह, मुंसफ कामता प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, कैलाश जोशी, एसके मिश्र सहित 22 बेंच के पदाधिकारी अपने मनोनीत सदस्यों के साथ मामलों को समझौता के आधार पर निष्पादित कर रहे थे.
अधिवक्ताओं व एसबीआइ की भूमिका सराहनीय
पक्षकारों के सुविधा के लिए विधि संघ के तरफ से चाय एवं पानी का स्टॉल लगाये गये थे. संघ के महासचिव सहयोग के लिए उपस्थित थे. वहीं, भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर सहित 48 शाखा के मैनेजर शिविर में उपस्थित थे. इस बैंक का लगभग 1800 मामले निष्पादन करने का अनुमान लगाया जा रहा है.
सेंट्रल बैंक का नहीं रहा सहयोग
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता में सेंट्रल बैंक के पदाधिकारियों का सहयोग बिल्कुल नगA रहा. पदाधिकारियों के अड़ियल रवैया से मात्र 125 मामले का ही निष्पादन हुआ. बाकी विभागों का सहयोग राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में रहा. शिविर का संचालन सबजज छह सुनील कुमार सिन्हा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बीके चौधरी ने पेश किया.