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छोटे-मोटे केस देश की समस्या

बेतियाः जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज प्रेमचंद गुप्ता, सीजेएम मनोज कुमार सिंह, डीडीसी जवाहर प्रसाद, एसपी अभियान राजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. लोक अदालत को संबोधित करते हुए जिला जज पीसी गुप्ता ने […]

बेतियाः जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज प्रेमचंद गुप्ता, सीजेएम मनोज कुमार सिंह, डीडीसी जवाहर प्रसाद, एसपी अभियान राजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.

लोक अदालत को संबोधित करते हुए जिला जज पीसी गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में सबको त्वरित न्याय मिलता है. छोटे-मोटे मुकदमे आज देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है. ऐसे मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कर न्यायालय के बोझ को कम किया जा सकता है. उन्होंने इस अवसर पर ‘हाथ मिलाएं वाद सुलझाएं’ का नारा दिया. सीजेएम मनोज कुमार सिंह ने लोक अदालत के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे मुकदमों का बोझ कम होता है. पिछली बार लगी लोक अदालत में साढ़े सात हजार मुकदमों का निष्पादन किया गया था. इसमें बेतिया जिला को राज्य में छठा स्थान प्राप्त हुआ था. वहीं डीडीसी जवाहर प्रसाद ने कहा कि त्वरित न्याय के लिए लोक अदालत एक बेहतर प्रयास है.

उन्होंने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज को धन्यवाद दिया है. कार्यक्रम का संचालन लोक अभियोजन शैलेंद्र सिन्हा ने किया. कार्यक्रम के दौरान प्रधान न्यायाधीश दिनेश प्रसाद सिंह, एडीजे प्रथम कृष्ण नंदन कुमार, एसीजेएम प्रभाकर मिश्र, विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र, सचिव आरसी पाठक आदि ने भी अपने विचार रखे. मौके पर न्यायालय कर्मी व अधिवक्ता गण उपस्थित थे.

13 बेंचों पर हुई सुनवाई

मेगा लोक अदालत के लिए कुल 13 बेंच बनाये गये थे. प्रत्येक बेंच पर एक न्यायिक पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था.

निबटाये गये 2428 वाद

शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित मेगा लोक अदालत में विभिन्न विभागों के 2428 वादों का निष्पादन किया गया. वहीं विभिन्न मामलों में 4722408 रुपये की वसूली की गयी. लोक अदालत में निबटाये गये 2428 वादों में विभिन्न बैंकों के 229, बिजली विभाग के 205, वन विभाग के 126, बीएसएनएल के 12, राजस्व विभाग के 514, मनरेगा के 937, सिविल के 32, फौजदारी के 191, परिवार वाद के 20, क्लेम केस के 5, उत्पाद विभाग के 3 तथा उपभोक्ता फोरम के 2 मामलों का निष्पादन किया गया. जानकारी अदालत कर्मी आदेश गौतम ने दी.

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