बेतिया : आॅडिट आपत्ति के निराकरण में लापरवाही बरतने में जिले के आधा दर्जन पंचायतों के मुखियों की कुर्सी जा सकती है. ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ है. अनियमितता में फंसे मुखियों को पंचायती राज विभाग ने पत्र भेजकर आडिट रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्ति के निराकरण का आदेश दिया है.
विभाग के विशेष सचिव सह अनुश्रवण पदाधिकारी ने नोटिस भेज कर मुखियों को चेतावनी दी है. जिन पंचायतों के मुखियों को नोटिस भेजा गया है उनमें नरकटियागंज प्रखंड के हरदी टेढ़ा, केसरिया एवं बनवरिया के मुखिया, गौनाहा प्रखंड के माधोपुर , मैनाटांड़ के रामपुर एवं बैरिया के बैजुआ पंचायत की मुखिया शामिल हैं. भेजे गये पत्र में कहा गया है कि लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों का समय से अनुपालन-निस्तारण नहीं करने के फलस्वरूप इन मुखियों के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की गयी है.
पत्र में उल्लेख है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इन पंचायतों में संबंधित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तीन माह से लंबित है. जबकि उनसे यह
बेतिया में कई…
अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायत के मुखिया की हैसियत से बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 31(1)(2) के प्रावधानों के अनुरूप काम करना है. समय पर ग्राम पंचायत से संबंधित अंकेक्षण आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करना मुखियों की स्वेच्छाचारिता का परिचायक है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जानबूझ कर अपने कृत्यों-कर्तव्यों को करने से इनकार कर रहे हैं या उसकी उपेक्षा कर रहे हैं. विभाग ने 15 दिन का समय देते हुए यह भी चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है, तो विभाग की ओर से एकतरफा कार्रवाई कर दी जायेगी.
समय पर आॅडिट िरपोर्ट नहीं देने का मामला
वित्तीय वर्ष 2016-017 की विकास योजनाअों के भुगतान में लाखों की अनियमितता हुई है उजागर
ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन हुआ सख्त
पंचायती राज विभाग ने अनियमितता में फंसे मुखियों को जारी किया नोटिस
