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मनरेगा में गड़बड़ी की होगी जांच

बेतिया : विकास कार्यो को गति देने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी श्रीधर सी ने सभी विभागों के प्रधान सहायकों के साथ अपने कक्ष में बैठक की. अपने निर्देश में डीएम ने कहा कि हर हाल में विकास संबंधी कार्यो में तेजी लाएं. साथ ही रोकड़ पंजी एवं अन्य कागजात को दुरुस्त रखें. सभी विभागों […]

बेतिया : विकास कार्यो को गति देने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी श्रीधर सी ने सभी विभागों के प्रधान सहायकों के साथ अपने कक्ष में बैठक की. अपने निर्देश में डीएम ने कहा कि हर हाल में विकास संबंधी कार्यो में तेजी लाएं.

साथ ही रोकड़ पंजी एवं अन्य कागजात को दुरुस्त रखें. सभी विभागों को चुस्त व दुरुस्त बनाने के ख्याल से कहा कि जिस विभाग में तीन वर्ष से अधिक एक ही जगह पर कर्मी पदस्थापित हैं, उन कर्मियों की सूची अविलंब प्रस्तुत करें. सूची तलब करते हुए डीएम ने कहा कि इसमें महिला एवं पुरुष कर्मियों की सूची बना कर प्रस्तुत करने का आदेश सभी विभागों के प्रधान सहायकों को दिया.

* मनरेगा की हुई जांच
मनरेगा में मिली गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने बैरिया प्रखंड के बैजुवा पंचायत में टीम का गठन कर उसकी जांच करायी. जांच दल के सदस्यों ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में दस योजनाओं में एक भी कार्य नहीं हुआ है. जिसके लिए उपविकास आयुक्त ने प्रोग्राम पदाधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा है. इस गड़बड़ी की शिकायत एनइपी के निदेशक ने डीएम से की थी.

* बैंकों में जायेगा वेतन
अब सरकारी कर्मियों को कोषागार में बिल पास की झंझट से मुक्ति मिल गयी है. कोषागार पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि अब सीधे कर्मियों का वेतन उनके खाता में चला जायेगा. श्री तिवारी ने बताया कि सभी पेंशनधारियों को सितंबर 2005 से अपने कटौती पर सरकार ब्याज दे रही है. इसके लिए उनको कटौती का विवरणी जमा करने के लिए सभी डीडीओ को निर्देश दिया है.

कटौती प्रतिवेदन 30 जून तक जमा करने के लिए कहा गया है. ताकि इसका विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सके. 1 सितंबर 2005 से 31 मार्च 2010 तक का कटौती विवरणी जमा नहीं करने पर उसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी. समय सीमा के अंदर जमा नहीं होने पर ब्याज की राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को देना होगा.

* बिल को शून्य पर लाएं
प्रधान सहायकों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए डीएम ने कहा कि 10 जून तक एसीडीसी बिल को शून्य पर लायें. ताकि इसको समाप्त किया जा सके. निर्धारित समय सीमा के अंदर विपत्र जमा नहीं करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही होगी. सभी अनुपस्थित एवं प्रतिवेदन नहीं देने के कारण एक दिन के वेतन पर कटौती का आदेश डीएम ने दिया.

* होंगे सहायक
सरकारी विभागों में कार्यरत वैसे चतुर्थवर्गीय कर्मी जो इंटर पास हैं उन्हें सहायक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए डीएम ने एक सप्ताह के अंदर सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. प्रधान सहायकों को निर्देश दिया है कि वे सूची बना कर कार्यालय में जमा कराएं.

वहीं सभी को यह भी सख्त आदेश दिया कि वैसे कर्मी जो पहले अग्रिम राशि विभिन्न कार्यो के लिए ले लिये हैं परंतु अभी तक उनके पास शेष है उसको अविलंब वसूली का निर्देश दिया गया. पंचायत एवं पैक्सों को आरटीआइ में संबंधित शीर्ष में जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है.

* विभागीय कार्रवाई
बैरिया प्रखंड में कार्यरत प्रधान सहायक पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश डीएम ने दिया. इनके द्वारा कैश बुक दो माह से लंबित रखने एवं जमा नहीं करने के कारण यह कार्यवाही की गयी है. जबकि नौतन एवं मझौलिया में पदस्थापित अंचल के प्रधान सहायकों पर भी विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया.

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