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दो सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी, जल्द जमा करें डीसी बिल

बेतिया : आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालन में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखने वाली आंगनबाड़ी सेविका बरखास्त होगी. यदि समय से टीएचआर का वितरण नहीं हुआ. केंद्र पर गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार नहीं बना आदि शिकायतें मिली तो महिला पर्यवेक्षिका भी चयनमुक्त कर दी जायेगी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सीडीपीओ की महत्वपूर्ण जवाबदेही है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:35 PM

बेतिया : आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालन में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखने वाली आंगनबाड़ी सेविका बरखास्त होगी. यदि समय से टीएचआर का वितरण नहीं हुआ. केंद्र पर गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार नहीं बना आदि शिकायतें मिली तो महिला पर्यवेक्षिका भी चयनमुक्त कर दी जायेगी

व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सीडीपीओ की महत्वपूर्ण जवाबदेही है. ऐसे में जिला के सभी प्रखंडों में कार्यरत सीडीपीओ मानक का ख्याल रखें. केंद्रों का अनुश्रवण करें. पोषाहार की राशि आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में समय से जाय इसकी व्यवस्था करें. ऐसे कई आवश्यक निर्देश बुधवार को डीएम श्रीधर सी. ने आइसीडीएस की समीक्षा बैठक में दिये. उन्होंने कई सीडीपीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है. यदि शिकायत मिली तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी. सीडीपीओ के वेतन पर भी रोक लगाये जायेंगे और विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चधिकारियों को लिखा जायेगा.

* जायेगी नौकरी
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं केंद्रों पर वितरित होने वाले टीएचआर, पोषाहार आदि का बेहतर ढंग से संचालन हो. इसकी जवाबदेही मुख्य रूप से महिला पर्यवेक्षिका के उपर है. ऐसे में यदि केंद्रों के बेहतर संचालन नहीं किये जाने की शिकायत मिली तो वहां की महिला पर्यवेक्षिका की नौकरी निश्चित रूप से चली जायेगी.

* समय से दें विपत्र
कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि विपत्र समय से जमा नहीं होता है. या फिर विपत्र पारित करने के लिए सेविका को परेशान किया जाता है. यह काफी गंभीर मामला है. ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए. डीएम ने कहा कि महिला पर्यवेक्षिका अपने-अपने पोषक क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देश दे कि वे समय से विपत्र जमा करें. ताकि उसे पारित करने में कोई परेशानी नहीं हो.

* डीसी बिल जमा करें
समीक्षा बैठक में डीसी बिल जमा करने में अनावश्यक विलंब करने वालों के प्रति डीएम ने सख्त रूख अख्तियार किया.

डीएम ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद दो प्रखंडों ने डीसी बिल जमा करने में अभिरुचि नहीं दिखाई. यदि एक सप्ताह के अंदर डीसी बिल जमा नहीं हुआ तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.

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