बेतिया व ठकराहां सीओ पर प्रपत्र क गठित
बेतियाः जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने सीडब्ल्यूजेसी मामला लंबित रहने के कारण बेतिया एवं ठकराहां के अंचलाधिकारियों पर प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया है. डीएम के बार-बार निर्देश के बावजूद भी मामले का निष्पादन नहीं करने के कारण प्रपत्र क गठित किया गया है. साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ विभाग को भी […]
बेतियाः जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने सीडब्ल्यूजेसी मामला लंबित रहने के कारण बेतिया एवं ठकराहां के अंचलाधिकारियों पर प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया है. डीएम के बार-बार निर्देश के बावजूद भी मामले का निष्पादन नहीं करने के कारण प्रपत्र क गठित किया गया है. साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ विभाग को भी लिखा जायेगा. जिलाधिकारी शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्हें बिहार लोक सेवा अधिकार के तहत मिले आवेदनों को समय से निष्पादित करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड के निरीक्षण के दौरान हुए आरटीपीएस काउंटर का भौतिक सत्यापन करें. सत्यापन करने के बाद उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराएं. आवेदनों में आयी कमी को देखते हुए डीएम ने ‘क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं’ का कक्ष खोलने का निर्देश दिया. जिसका टेलीफोन नंबर 06254 241134 पर संपर्क करने का भी निर्देश दिया.
महादलितों को जमीन
जिले के सभी महादलितों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया है. उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर तक बासगीत का जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था, इस लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करें. ताकि भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराया जा सके. भूमि अभिलेखों की का कंप्यूटरीकरण में कम उपलब्धि रहने के कारण बेतिया एवं लौरिया के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के प्रति डीएम ने खेद व्यक्त किया. साथ ही अपने निर्देश में कहा कि इसका अनुपालन शत प्रतिशत कराया जाये.
395 अनुज्ञप्ति होगी रद्द
जिले के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक जिन्होंने अपने अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराया है, उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जायेगी. इसके लिए 395 सशस्त्र धारकों को अनुज्ञप्ति रद्द करने का नोटिस दिया गया है. जिसमें उन लोगों को पहले भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. लेकिन ना ही वे अपना नवीकरण कराये और न ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया. जिसके लिए अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गयी है.
डीडीसी करेंगे कल्याण शाखा की जांच
कल्याण शाखा के समीक्षा के दौरान उनके कार्यो के प्रति डीएम ने असंतोष व्यक्त किया. इसके लिए उन्होंने उपविकास आयुक्त को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर कल्याण शाखा का जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ओबीसी के छात्रों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति की राशि बांट दी गयी है. डीएम ने निर्देश दिया कि कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए राशि विमुक्त की जाये ताकि घेराबंदी की जा सके. वहीं कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों का जांच करने का निर्देश प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारियों को दिया गया है. नि:शक्तता पेंशन वितरण के लिए पूर्व में दी गयी समयसीमा के अंदर वितरण करने का निर्देश डीएम ने दिया. उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन शत प्रतिशत किया जाये.
अतिक्रमण पर नपेंगे कर्मी
जिस राजस्व ग्रामों में अतिक्रमण है उसकी सूचना अधिकारियों को नहीं दिया गया और इसकी शिकायत प्राप्त हुई तो वहां के संबंधित राजस्व कर्मी पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि जनता दरबार में अतिक्रमण की व्यापक पैमाने पर शिकायत मिल रही है. इसके लिए सभी राजस्व कर्मियों को इसकी सूचना अधिकारियों को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी.
केंद्र होंगे चुस्त दुरुस्त
डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों को चुस्त व दुरुस्त करने का निर्देश डीपीओ को दिया. उन्होंने कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षिका अपने अधीन केंद्रों का निरीक्षण करेंगी. निरीक्षण के क्रम में अगर प्रतिवेदन शून्य पाया गया तो महिला पर्यवेक्षिकाओं पर भी होगी कार्रवाई. डीएम ने अपने निर्देश में कहा कि एलएस द्वारा निरीक्षण के क्रम में सेविका-सहायिका पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित नहीं किया गया या वसूली एवं कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया. उस स्थिति में एलएस पर भी कार्रवाई होगी. वहीं सिकटा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा दो माह से प्रभार नहीं सौंपने के कारण उनका वेतन अवरुद्ध करते हुए उन पर प्रपत्र क गठित करने का निर्देश डीएम ने दिया. डीजल अनुदान के लिए डीएम ने कहा कि प्रखंडों में आवेदन जमा कर जांच करा कर डीजल अनुदान की राशि का भुगतान करें. मौके पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.