आरोपी अभियंता को कार्रवाई का अधिकार

आम जनता को गारंटी के साथ सुलभ न्याय दिलाने के लिए बने लोक शिकायत निवारण कार्यालय से भी अब फरियादियों की उम्मीदें टूटने लगी हैं. न्याय मिलने की बात तो दूर यहां से जारी आदेश से भी फरियादी संतुष्ट नहीं दिख रहे है़ं ताजा मामला शहर से सटे मंगुराहा दलित बस्ती में हुए सड़क घोटाले का है़

बेतिया : लोक शिकायत निवारण कार्यालय अपने एक आदेश को लेकर इन दिनों चरचा में है़ इस आदेश से विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है़ लोक शिकायत निवारण अफसर ने उसी अभियंता को कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है, जिसके विभाग पर धांधली करने का आरोप है़ वह भी तब, जब आरोपी विभाग के अभियंता पांच दफा हुई सुनवाई के दौरान एक बार भी हाजिर नहीं हुए़ जारी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया़

जांच रिपोर्ट भी नहीं सौंपी़ परिवाद की कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं किया़

मामला शहर से सटे मंगुराहा दलित बस्ती में 1.34 करोड़ के सड़क घोटाला का है़ आरोप है कि ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से मंगुराहा दलित बस्ती में सड़क के लिए जारी 1.34 करोड़ का बजट से बस्ती में सड़क बनवाने की बजाय दूसरी जगह खेत में पीसीसी ढ़लवा दी गयी है़

इस मामले में डीएम से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता देख इसकी शिकायत बस्ती की रहने वाली इमरती देवी ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में एक परिवाद दायर कर की़ जिसे दर्ज करते हुए लोक शिकायत निवारण विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग को नोटिस जारी हुआ़ मामले में 16 जुलाई, 29 जुलाई, 16 अगस्त, 26 अगस्त व 16 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई़ जिसमें शिकायतकर्ता इमरती देवी मौजूद रहीं, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनवाई में हाजिर नहीं हुए़ बावजूद इसके इस मामले में वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए लोक शिकायत निवारण अफसर ने अपना आदेश जारी कर दिया है़ आदेश में आरोपी विभाग के कार्यपालक अभियंता को ही कार्रवाई का अधिकार देते हुए कहा गया है कि वह दो सप्ताह के अंदर सड़क घोटाला के इस मामले में नियमानुकूल कार्रवाई करें.

अभियंता ने जांच प्रतिवेदन भी नहीं सौंपा : सड़क घोटाले की इस मामले में लोक शिकायत निवारण अधिकारी की ओर से कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से आठ जुलाई और फिर 23 अगस्त को पत्र जारी कर मामले में जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी़ बावजूद इसके ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कोई जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया़

काफी संघर्ष के बाद मिला बजट, तो खेत में बनवा दी सड़क : शहर से सटे मंगुराहा दलित बस्ती के लोग आज भी मुलभूत सुविधा से वंचित हैं. भले ही यह बस्ती शहर से सटा हुआ है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहां कुछ नहीं है़ बस्ती के लोगों का कहना है कि काफी संघर्षों के बाद उनकी बस्ती के लिए सड़क निर्माण का बजट मिला़ लेकिन, उनके उम्मीदें तब टूट गईं, जब संवेदक ने यहां की सड़क को दूसरी जगह बनवा दिया़ कई जगह शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ़

सड़क घोटाला

शहर के समीप मंगुराहा बस्ती में 1.34 करोड़ के सड़क घोटाला का मामला, लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने दिया आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से बनवायी गयी इस सड़क को दलित बस्ती की जगह दूसरी जगह बनवाने का है आरोप

लोक शिकायत में पांच बार समय देने पर नहीं हाजिर हुए आरोपी विभाग के कार्यपालक अभियंता

डीएम सर, साक्ष्य जो बता रहे हुआ है घोटाला :

टेंडर में उल्लेख : ग्रामीणों का दावा

बानूछापर रेलवे गुमटी से बारी टोला तक सड़क निर्माण: बनवायी गई सड़क बानूछापर गुमटी से नहीं है

ओपन एरिया (खुला क्षेत्र) 0 किमी : इक्का-दुक्का मकान को छोड़ पूरा क्षेत्र खुला है

मतदाता 403 के करीब : सड़क खेत में बनवायी गयी है, मतदाता की संख्या दलित बस्ती की है.