23 को विपक्षी दलों की बैठक से पहले 17 को पटना में जुटेंगे झारखंड, बंगाल समेत इन राज्यों के मुख्यमंत्री
पटना में 17 जून को जो बैठक होने जा रही है, वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक है. इस बैठक की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 23 जून को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में एक बैठक होनी है. इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पूर्वी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है.
पटना में 17 जून को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
पटना में 17 जून को जो बैठक होने जा रही है, वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक है. इस बैठक की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं.
बीएएस के 20 अधिकारी राज्यों के साथ करेंगे समन्वय
बिहार सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस) के 20 अधिकारियों का चयन किया है, जो संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे. ये सभी 20 अधिकारी बैठक में भाग लेने वाले अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे.
बैठक का एजेंडा अभी नहीं हुआ है तैयार
उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा अभी तैयार किया जा रहा है. हालांकि, क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों को बैठक में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. जीएडी द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, ‘बीएएस के सभी 20 अधिकारियों का प्रशिक्षण सोमवार से शुरू होगा और वे राज्य के गृह विभाग को रिपोर्ट करेंगे.’
25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अमित शाह ने की थी अध्यक्षता
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 17 दिसंबर को आयोजित 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी. अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य जैसे पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गयी थी.
इन विषयों पर सिफारिश करने का है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को अधिकार
इसके तहत, उन्हें आर्थिक और सामाजिक योजना, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतरराज्यीय परिवहन सहित क्षेत्र में आम हित के किसी भी मामले पर चर्चा करने और सिफारिशें करने का अधिकार है.
